राधानगरी : राधानगरी अभयारण्यग्रस्त व तहसीलदार यांच्या संयुक्त बँक खात्यावरील रक्कम खोटी सही करून उचलण्याचा प्रकार येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत घडला. अशा प्रकारे तीन खात्यावरील प्रत्येकी पाच लाख याप्रमाणे पंधरा लाख रुपये काढण्यात आले आहेत. अन्य तीन खात्यांवरील पैसे काढताना सहीबाबत शंका आल्यावर हा प्रकार उघड झाला. यात तहसील कार्यालय परिसरात वावरणाऱ्या एकाचा सहभाग उघड झाला आहे. चौकशीसाठी नोटीस देऊनही तो न आल्याने सोमवारी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, असे तहसीलदार मीना निंबाळकर यांनी सांगितले.
चार-पाच वर्षांपासून अभयारण्यातील एजिवडे, करंजे येथील लोकांसाठी स्वेच्छा पुनर्वसन योजना राबवली जात आहे. यात प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपये मिळतात. यातील अटीनुसार ही रक्कम तहसीलदार व लाभार्थी यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा होते. यातील पाच लाख रुपये घर बांधकामासाठी दिले जातात. उर्वरित पाच लाख त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतजमीन घेण्यासाठी दिले जातात. प्रांताधिकारी यांच्या आदेशानुसार ही रक्कम लाभार्थ्यांना न देता ज्यांच्याकडून जमीन घेणार त्यांना थेट दिली जाते. मात्र, अशा प्रकारे जमिनी न घेताच या रकमा मागितल्या जात होत्या. त्यामुळे त्याला मान्यता मिळाली नव्हती.
सुमारे वीस दिवसांपूर्वी यातील जयवंत महिपती पाटील, अंजली अशोक पाटील व लक्ष्मी विष्णू पाटील यांच्या संयुक्त खात्यावरील पैसे काढण्यात आले. ही रक्कम येथेच अन्य खात्यात वळती करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी संतोष नारायण परब, विकास संतोष परब व वर्षा संतोष परब यांच्या खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी हे सर्व बँकेत गेले होते. पैसे काढण्यासाठी दिलेल्या स्लिपवरील तहसीलदारांच्या सहीबाबत शंका आल्याने बँकेने तहसीलदार कार्यालयाकडे विचारणा केल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला.
बँकेने तात्काळ वर्ग झालेल्या खात्यावरील शिल्लक रक्कम वळती करून घेतली व उर्वरित सर्वच खाती सील केली. तहसीलदार कार्यालयाने या सर्वांना बोलावून चौकशी केली. त्यात त्यांनी या कार्यालयाच्या आवारात वावर असलेल्या एकाचे नाव सांगितले. त्यालाही बोलावण्यात आले. मात्र तो हजर राहिला नाही.
चौकट
- लाभार्थी यांच्याकडे केलेल्या चौकशीत नाव समोर आलेल्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलवले होते. मात्र, तो हजर राहिला नाही. त्याच्यावर सोमवारी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. मीना निंबाळकर, तहसीलदार राधानगरी.
2) यापूर्वी येथे बनावट सही शिक्क्याचा वापर करून एस टी सवलत पास, उत्पनाचे दाखले, रेशन कार्ड दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी चक्क प्रांताधिकारी यांच्या सही-शिक्क्याचा जातीचा खोटा दाखला दिला होता. त्याच्या आधारे सरपंच निवडणूकही संबंधिताने जिंकली होती. नंतर विरोधात तक्रार झाल्याने तो दाखला व निवड रद्द करण्यात आली. त्यामुळे अशा प्रकारे बनावटगिरी करणाऱ्याचे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यांच्यावर कसलीही कारवाई न झाल्याने असे प्रकार घडत आहेत.