शिक्षण धोरण थेट अंमलबजावणीसाठी घेऊ नये

संविधान जागर व्याख्यानमाला

इचलकरंजी : शिक्षण सामाईक सूचीतील विषय असल्याने त्यावर संबंधित सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते झालेले नाही. सोयीचा अहवाल बनवून देणारे कस्तुरीरंगन अंतरीक्षतज्ज्ञ आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षक संघटना यांचाही विचार त्यात घेतलेला नाही. त्यामुळे तो थेट अंमलबजावणीसाठी घेरू नये, असे मत डॉ. राजेंद्र कुंभार यांनी व्यक्त केले.

येथील महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, राष्ट्र सेवा दल, मनोरंजन मंडळ यांच्यासह अन्य काही संस्थांच्या वतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : अपेक्षा आणि वास्तव’ या विषयावरील संविधान जागर व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले, कामाच्या दुनियेशी ज्ञानाची दुनिया जोडणारे शैक्षणिक धोरण हवे. विद्यापीठ कायद्याने प्रश्न विचारणारा स्वचिकित्सा करणारा युवा बनविणे अपेक्षित असताना विरोध करणाऱ्यांवर खटले भरणारे हे सरकार आहे. या कायद्यामुळे कलम १४ व २१ यांचा अधिक्षेप होतो. जीडीपीच्या दहा टक्के खर्च जरी या धोरणावर केला तरी हे प्रत्यक्षात आणण्यास मर्यादा असणार आहेत; पण सध्याचे सरकार शिक्षणावर अडीच टक्केही खर्च करत नाही. कामाची लाज वाटणारी मुले तयार करणे म्हणजे या मातीशी द्रोह आहे. यासाठी प्रथम शिक्षकांना दृष्टिकोन द्यावा लागणार आहे. शिक्षकांना बदलले की, भावी पिढीला बदलता येते. शिक्षकांनी संवेदनशीलता जपायला हवी.

एस.एन. पाटील यांनी स्वागत व प्रा. डॉ. अमर कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी गणपतराव फाटक, संतोष आबाळे, विनायक चव्हाण, अभिजित होगाडे, यशवंत रिनिशा पाटील, शहनाज मोमीन, सुनंदा भागवत, आदींची उपस्थिती होती. प्रा. रवींद्र पडवळे यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अमोल पाटील, दामोदर कोळी, शरद वास्कर, सुनील स्वामी यांनी परिश्रम घेतले.

(फोटो ओळी)

२००१२०२१-आयसीएच-०२

इचलकरंजीत संविधान जागर व्याख्यानमालेत डॉ. राजेंद्र कुंभार यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी गणपतराव फाटक, संतोष आबाळे, रिनिशा पाटील आदींची उपस्थिती होती.