‘आमदनी आठण्णी, खर्चा रुपय्या’

कोल्हापूर मनपाची आर्थिक स्थिती : आज बजेटचे सादरीकरण; जमाखर्चाचा ताळेबंद करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ

संतोष पाटील - कोल्हापूर - दोनशे कोटी रुपये उत्पन्नाचा टप्पा ओलांडताना दमछाक होणाऱ्या महापालिकेचे बजेट (आर्थिक नियोजन) मात्र सातशे कोटींच्या घरात असल्याचा अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून शहरवासीयांना येत आहे. प्रत्यक्षात पार्किंगचा उडालेला बोजवारा, जागोजागी दिसणारे कचऱ्याचे ढीग, ऐरणीवरचा टोल व पंचगंगा प्रदूषण प्रश्न, ऐतिहासिक रंकाळ्यास आलेली अवकळा, आर्थिक ओझ्याखाली दबलेली महापालिका अशा आव्हानांची मालिका प्रशासनासमोर आहे. अशा स्थितीत महापालिकेची आर्थिक घडी बसविण्यापासून नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यापर्यंतचे दिव्य आयुक्त पी. शिवशंकर आज, गुरुवारी सादर होणाऱ्या बजेटमधून कसे पार पाडणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.कोट्यवधी रुपये खर्चूनही रंकाळा अखेरची घटका मोजत आहे. संरक्षक भिंती ढासळू लागल्या. नैसर्गिक पुनर्भरणासह मजबुतीकरणासाठी ठोस उपायांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अंबाबाई दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना पायाभूत सुविधा पुरवून पर्यटनास चालना देण्यासाठी कृती आराखडाची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. नवीन पार्किंगस्थळे निर्माण करणे, दररोज गोळा होणारा १७५ टन कचरा टाकायचा कुठे, हे गंभीर प्रश्न आहे. कचऱ्यापासूनचा रखडलेला वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पाचा पाठपुरावा कसा करणार याची उत्सुकता आहे. महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न २५० कोटींचे असले तरी सद्य:स्थितीत २०० कोटींचा टप्पा पार करणेही मुश्कील आहे. त्यातच थेट पाईपलाईनसह अनेक योजनांसाठी कर्ज व त्याच्या परतफेडीच्या हप्त्यांची सोय करावी लागणार आहे. यापूर्वीच ‘नगरोत्थान’चे २६ कोटी, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंटचा ३७ कोटी ५० लाख कर्जाचा बोजा असलेल्या महापालिकेची आर्थिक गाडी मूळ रस्त्यावर आणण्याचे दिव्य नव्या आयुक्तांना पार पाडावे लागेल.सांगा, जगायचे कसे? महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मेळ बसत नाही. यातच थेट पाईपलाईनसाठीचे कर्ज काढावे लागणार आहे. पंधरा वर्षांसाठी प्रतिवर्षी एक कोटी रुपयांना साडेनऊ कोटींप्रमाणे सहा कोटी ७० लाखांचा वर्षाला बोजा पडेल. यापूर्वीच कर्जाचा बोजा असलेल्या पालिकेला नव्या कर्जाचा भार कसा पेलवणार? टोलचे पैसे द्यावे लागल्यास ‘सांगा, जगायचे कसे?’ असे म्हणण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर येण्याची परिस्थिती दर्शविते.उत्पन्नाचे स्रोत (रक्कम कोटींत)एलबीटी- ७७ मुद्रांक शुल्क- १३पाणीपुरवठा- ४०मिळकत कर- ४२इस्टेट- ८नगररचना- २५शासकीय अनुदान- ३२खर्च (रक्कम कोटींत)आस्थापना खर्च- १५० वीज व पाणी- २५विकासनिधी- १५प्राथमिक शिक्षण- १५घनकचरा व्यवस्थापन- ५खर्च - २१० कोटीअपेक्षित उत्पन्न - २५० कोटी