नसिम सनदी
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने २०१६ च्या दिव्यांग धोरणानुसार दिव्यांगांच्या प्रकारात तिपटीने वाढ केली आहे. ही संख्या आता सातवरून २१ वर जाऊन पोहोचली आहे. मुळात आहे त्या दिव्यांगांनाच सुविधा देण्याच्या नावाने शासकीय पातळीवर आनंदीआनंद असताना, आता आणखी संख्या वाढविल्याने लाभ मिळण्याच्या मार्गात अडचणींचा डोंगर उभा राहिल्याने; ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशी अवस्था दिव्यांगांच्या वाट्याला आली आहे.केंद्र शासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये दिव्यांग अभियानांतर्गत अपंगत्वाच्या व्याख्येचा विस्तार केला; पण गेल्या दोन वर्षांतील कामकाज पाहिले की ‘अपंग’ या नावाची जागा ‘दिव्यांग’ शब्दाने घेतली, एवढाच काय तो फरक झालेला आहे.
बाकी एकूण मानसिकता पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. यांना लाभ मिळवून देणारी यंत्रणाच अपुरी असल्याने लाभाच्या प्रतीक्षेतील दिव्यांगांची संख्या वाढतच चालली आहे.नव्या धोरणानुसार अंध, मूक, श्रवणदोष, अस्थिव्यंग, मतिमंद, अंशत: अंध, अंशत: मूकबधिर हे पूर्वीचे दिव्यांगत्वाचे सात प्रकार होते. त्यांत आता आणखी १४ प्रकारांचा समावेश केला आहे. त्या
त अध्ययन अक्षम, मेंदूचा पक्षाघात, स्वमग्न, बहुविकलांग, कुष्ठरोग, बुटकेपणा, बौद्धिक अक्षमता, मांसपेशीय क्षरण, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थॅलेसेमिया, अधिक रक्तस्राव, सिंकल सेल, अ‍ॅसिड अटॅक, कंपवात रोग यांचा समावेश आहे.पेन्शनवाढ नाहीराज्य शासनाने २ सप्टेंबरला काढलेल्या अध्यादेशानुसार ८० टक्क्यांवर दिव्यांगत्व असणाऱ्यांना ६०० रुपयांची असणारी पेन्शन एक हजार केली. ८० टक्क्यांच्या खाली दिव्यांगत्व असणाºयांची पेन्शन ६०० वरून ८०० पेन्शन केली; पण आजतागायत वाढ तर राहू दे; आहे ती पेन्शनही कधी वेळेत मिळत नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे.
या वाढीव पेन्शनसाठी उत्पन्नाची ५० हजार केली आहे; पण हे दाखले मिळत नाहीत. एक लाखाच्या उत्पन्नाची अट घालावी, अशी मागणी करूनही तिची पूर्तता झालेली नाही. गेल्या चार वर्षांपासून दिव्यांगांना शिष्यवृत्तीही मिळालेली नाही.दिव्यांगांना नोकरीची प्रतीक्षाचदिव्यांगांना त्यांच्या कोट्याप्रमाणे सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे, असे खुद्द उच्च न्यायालयाने सांगितले. तरीही राज्य शासनाची यंत्रणा हललेली नाही. गेल्या चार वर्षांपासून १८०० दिव्यांग नोकरी लागण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.राज्याचे दिव्यांग धोरणच नाहीदिव्यांगांकरिता धोरणे राबविण्याकरिता १९९५ मध्ये कायदा झाला. २०१६ मध्ये तो दिव्यागांत रूपांतरित झाला. या कायद्यानुसार स्वतंत्र अपंग धोरण अपेक्षित होत; पण महाराष्ट्राने आतापर्यंत हे धोरणच तयार केलेले नाही. ग्रामीण, शहरी भागांतील दिव्यांगांची परिस्थिती आणि त्यांना दिल्या जाणाºया सुविधा यांच्यासाठी हे धोरण गरजेचे आहे; पण हे धोरण अजून मसुद्यातच असून, ते प्रत्यक्षात जाहीर केलेले नाही.
महापलिका व नगरपालिकांकडे नोंद नाहीजिल्ह्यात आजच्या घडीला ४४ हजार ७८२ दिव्यांगाची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी ग्रामीण भागातील आहे. यात महानगरपालिका व ११ नगरपालिकांचा समावेश नाही. महानगरपालिकेने दिव्यांगांचा सर्व्हेच केलेला नसल्याने त्यांच्याकडे आकडेवारीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे अंदाजे आकडेवारी गृहीत धरून योजना राबविण्याचे धोरण महापालिकेचे दिसत आहे.
दिव्यांग निधी अन्यत्र वळविण्याच्या प्रकारात वाढदिव्यांगांसाठी २०१६ च्या धोरणानुसार तीन टक्क्यांऐवजी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी खर्च करणे बंधनकारक आहेच; शिवाय निधी वळविला तर शिस्तभंगाची कारवाईही करण्याची तरतूद आहे. तथापि पाच टक्के निधी खर्च करण्याच्या निर्णयाची जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये अंमलबजावणीच होताना दिसत नाही. यातील निधी इतर कामांकडे मात्र सर्रास वळविल्याच्या तक्रारी अपंग संघटनांनी निदर्शनास आणून दिल्या तरी कारवाई झालेली नाही.
जिल्ह्यातील दिव्यांग (कंसात संख्या)
- पूर्णता अंध : १३६१
- अंशत: अंध : ४७९३
- कर्णबधिर : ४९३७
- वाचादोष : २६१८
- अस्थिव्यंग : २०,६४१
- मानसिक आजार : २१००
- अध्ययन अक्षम : २२८
- मेंदूचा पक्षाघात : १८७७
- स्वमग्न : २०३
- बहुविकलांग : १७८७
- कुष्ठरोग : २९०
- बुटकेपणा : ६२८
- बौद्धिक अक्षमता : १९८५
- मांसपेशीय क्षरण : २२६
- मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार : ३२०
- मल्टिपल स्क्लेरोसिस : १७५
- थॅलेसिमिया : १७५
- अधिक रक्तस्राव : ११३
- सिंकल सेल : ४९
- अ‍ॅसिड अटॅक : १४८
- कंपवात रोग : २४८