राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्यानंतर नियमित परतफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा केली. मात्र गेली वर्षभर त्यांच्या पदरात अद्याप आश्वासनापलीकडे काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे कर्ज थकल्यानंतरच सरकार माफ करणार असेल, तर परतफेड करायची कशाला? अशी मानसिकता वाढली आहे. त्यामुळे विकास संस्था अडचणीत आल्या आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा कर्ज असो अथवा सरकारी देणी परतफेड करण्यात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. त्यामुळेच येथे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या कमी पाहावयास मिळते. जिल्ह्यात अडीच लाख खातेदार कर्जदार आहेत. त्यापैकी तब्बल १ लाख ७५ हजार हे नियमित परतफेड करणारे आहेत. त्यामुळे येथे कर्जमाफीपेक्षा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा अधिक फायदा शेतकऱ्यांना होताे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. यामध्ये जिल्ह्यातील ३२ हजार ५५३ शेतकरी १६४ कोटी ६३ लाख कर्जमाफीस ठरले. यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभही मिळाला. त्याचबरोबर नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मागीलवर्षी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केल्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर कोरोना आल्याने ही प्रक्रिया थोडी लांबणीवर पडली. मात्र सरकारने घोषणा करून वर्ष उलटले तरी, अद्याप काहीच हालचाली दिसत नाहीत. या अर्थसंकल्पात तरीही अर्थमंत्री घोषणा करतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती. यावेळेलाही गाजर दाखवण्याचे काम केले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर या शेतकऱ्यांना पैसे देऊ, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
या सगळ्याचा परिणाम विकास संस्थांवर झाला आहे. पीक कर्जाची प्रामाणिकपणे परतफेड करण्यापेक्षा थकीत ठेवण्याची मानसिकता वाढू लागली असून, ही संस्थांच्या दृष्टीने घातक आहे. साखर कारखान्यांना दुसऱ्याच्या नावावर ऊस पाठवून बिले घेतली जात आहेत. अगोदरच जिल्ह्यात ८०८० विकास संस्था तोट्यात आहेत.
शंभर टक्के वसुलीची प्रमाण घटले
जिल्ह्यात विकास संस्थांच्या पातळीवर शंभर टक्के वसुलीसाठी स्पर्धाच सुरू असते. मात्र यंदा थकबाकीदारांसाठी सततची होणारी कर्जमाफी पाहता, कर्ज परतफेडीची मानसिकता कमी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. त्यामुळे संस्थांचे शंभर टक्के कर्जवसुलीचे प्रमाण घटले आहे.
व्याज सवलतीने संस्था आतबट्यात
विकास संस्थांचा डोलारा हा कर्ज वाटपातील व्याजाच्या मार्जिनवर अवलंबून असतो. मात्र एक लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्यास सुरुवात केल्याने हे मार्जिन कमी झाले. त्यात आता तीन लाखांपर्यंत सवलत दिल्याने संस्थांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
‘प्रोत्साहनपर’चा ५२५ कोटींचा लाभ शक्य
जिल्ह्यातील १ लाख ७५ हजार शेतकरी हे नियमित परतफेड करणारे आहेत. प्रत्येकाला सरासरी तीस हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे म्हटले, तर जिल्ह्यासाठी ५२५ कोटींची गरज आहे.
दृष्टिक्षेपात कर्जमाफी-
योजना शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम
महात्मा फुले २७ हजार ८७१ १३९ कोटी ९० लाख ४४ हजार
अतिवृ्ष्टी/महापूर ८७ हजार ३४० २५८ कोटी ४६ लाख १० हजार