नागरिकांच्या लुटीसाठीच विभागाची ‘रचना’

बांधकाम परवान्यांचा तिढा : प्रत्येक टप्प्यावर होते पैशासाठी अडवणूक; फेऱ्या मारूनच सर्वसामान्य नागरिक घाईला--पंचनामा महापालिकेचा

भारत चव्हाण --कोल्हापूर--महानगरपालिकेतील नगररचना विभाग सर्वाधिक खाबूगिरीचे केंद्र आहे. घर छोटे असो की घरकुलाची मोठी योजना असो, सर्वांना नगररचना विभागात येऊन परवानगी घ्यावीच लागते. बांधकामाचे आराखडे मंजूर झाल्याशिवाय घर अथवा अपार्टमेंटस् बांधण्याला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे येथे येणाऱ्या नागरिकांची पहिल्या दिवसापासून अडवणूक होते. मुळात कार्यालयात अधिकारी भेटायलाच आठ ते पंधरा दिवस लागतात. त्यामुळे फेऱ्या मारणे हे नागरिकांच्या नशिबी येते. अधिकारी भेटला आणि त्याच्याकडे बांधकाम परवानगी मागणीची फाईल दिली की, ती पाहण्यास पुन्हा एक ते दीड महिन्याचा कालावधी जातो. बऱ्याच विनवणी, विनंतीनंतर संबंधित कनिष्ठ अभियंता साईट सुपरव्हिजनला जातो. मग बांधकाम आराखड्यात चुका काढल्या जातात. नको त्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. काम घेऊन आलेला माणूस फेऱ्या मारून दमला की, मग चिरीमिरीची भाषा सुरू होते. ती पूर्ण झाली तरच कामाला गती मिळते.खरे तर बांधकाम परवाना देताना पारदर्शक, कमीत कमी वेळेची, कमीत कमी त्रासाची पद्धत असायला पाहिजे; परंतु येथे ती नेमकी उलटी आहे. एकच फाईल चार ते पाच अधिकाऱ्यांच्या हाताखालून जात असते. चार चार अधिकारी वेगवेगळी साईट सुपरव्हिजन करतात. प्रत्येकवेळी अधिकारी भेटेल याची खात्री नसते. त्यामुळे काम नेमके कधी होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. नगररचना विभागात हेलपाटे न मारावयास लावता तत्काळ बांधकाम परवाना दिला पाहिजे. एकदा नगररचना सहायक संचालक यांनी ‘ओके’ म्हणून शेरा मारला की, विषय संपला पाहिजे; पण येथे परत मनपा उपायुक्त, आयुक्त यांच्याकडे या फाईल जातात. नगररचना विभागाचे अधिकारी हे तांत्रिक बाजू तपासणारे असतात. त्यामुळे परत अतांत्रिक अधिकाऱ्यांकडे फाईल जाण्याची आवश्यकता नसते; पण येथील कारभारच अजब आहे. या विभागावर लेखापरीक्षणात अनेक प्रकारे आक्षेप नोंदविले आहेत.बिल्डरला ६४ लाखांची सवलत?बांधकामासाठी अर्जदाराने मागणी केल्यास फ्री चटई क्षेत्र निर्देशांक रक्कम भरताना चार हप्ते ठरवून दिले जातात. पहिला हप्ता २५ टक्के रक्कम बांधकाम मंजुरीवेळी, दुसरा हप्ता २५ टक्के रक्कम जोता चेकिंग किंवा सहा महिने यापैकी एक आधी घडेल त्यावेळी भरायची असते. तिसरा हप्ता २५ टक्के रक्कम पहिल्या मुदतवाढीचे वेळी किंवा १२ महिने यापैकी आधी घडेल तेव्हा भरायची आणि उर्वरित २५ टक्के रक्कम १८ महिन्यांच्या मुदतीत भरून घेण्यात यावी व सवलत घेतलेल्या रकमेवर १८ टक्के दराने व्याज आकारणी करावी, अशी अट आहे; परंतु या अटीची पायमल्ली कशा प्रकारे करण्यात आली याचे हे उदाहरण - एका प्रकरणात अथर्व स्वयंसिद्धी डेव्हलपर्सच्या प्रांजल फडणीस व रामदास पाटील, आर्किटेक्ट सुनील पाटील या विकासकांस ७९ लाख ६३ हजार ३२० इतक्या रकमेचे चार हप्ते (१८/३/१३, १८/९/१३, १८/३/१४ व १८/९/१४) लागू करण्यात आले होते. संबंधितांनी २३/२/२०१५ पर्यंत दुसरा हप्ता व त्यावरील व्याज भरले. तथापि, तिसरा व चौथा हप्ता भरला नसल्याने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रीमियम हप्ते वसुलीवर नियंत्रण नसल्याचेही त्यातून स्पष्ट झाले. अथर्व स्वयंसिद्धी डेव्हलपर्सकडून ३९ लाख ८१ हजार ६६० रुपये तसेच त्यावरील १८ टक्के दराने व्याज न भरल्याने महानगरपालिकेचे ६४ लाख ३८ हजार ७६९ इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे.जनता बझारप्रश्नी अडीच कोटी पाण्यातरत्नाप्पा कुंभार यांनी चांगल्या हेतूने स्थापन केलेला ‘जनता बझार’ आता पूर्णपणे बंद पडला असून, त्यातील जागा अन्य व्यावसायिकांना भाड्याने देण्यात आली आहे. म्हणजे कुळानेच आता पोटकुळे ठेवून कमाई सुरू केली आहे; परंतु मालक असलेल्या महानगरपालिकेचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले तरी प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही. जनता बझारच्या इमारती ताब्यात घेऊन त्या नव्याने भाड्याने देणे अपेक्षित होते; परंतु तसे न करता उलट त्यांनाच भाडेकरार वाढवून दिला. एवढी मेहरबानी का आणि कशासाठी केली, याचे उत्तर आता सर्वांनाच ठाऊक झाले आहे. जनता बझारबरोबरचा भाडेकरार संपल्यानंतर नवीन सुधारित दुप्पट दराने मंजूर केलेले भाडे पूर्वलक्षी प्रभावाने मागील मुदतीस जोडून करणे आवश्यक असताना तसा ठराव महासभेने केला नसल्याने महानगरपालिकेस २ कोटी १९ लाख १४ हजार ६७७ इतक्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले. ही रक्कम तशी थोडीथोडकी नाही. मनपाने गाळे, जागा याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार दर तीन वर्षांनी १० टक्केऐवजी ५ टक्के दराने भाडेवाढ मंजूर केल्याने जनता बझारच्या तिन्ही इमारतींच्या भाडेवाढीत तब्बल ९ कोटी ०७ लाख, ०५ हजार १६८ इतके नुकसान झाले. एकीकडे महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणून विकासकामे थांबवायची आणि दुसरीकडे मात्र अशा संस्थांकडून करोडो रुपयांचे भाडे बुडविले जात असताना प्रशासन मख्खपणे बघत असेल, तर त्यात अधिकाऱ्यांचाच अधिक दोष मानला गेला पाहिजे. जमीन, इमारत विकास शुल्कात सवलतीबांधकाम परवानगी देताना जमीन विकासासाठी मुद्रांक शुल्क सिद्ध गणकामध्ये नमूद केलेल्या विकसित जमिनीच्या दराच्या ०.५ टक्के व बांधकामासाठी २.०० टक्के प्रमाणे विकास कराची रक्कम निवासी व संस्थागत वापरासाठी वसूल करायची असते. औद्योगिक विकास दर दीडपट, तर वाणिज्यिक विकास दर हे दुप्पट आकारायचे असतात; परंतु महानगरपालिकेने सन २०१२-१३ मध्ये दिलेल्या बांधकाम परवानगीत मुद्रांक शुल्क सिद्ध गणकातील रेडिरेकनरचा दर वापरून जमिनीचा विकास व बांधकामासाठीचा विकास दर वसूल केलेला नसल्याचे आढळून आले आहे. लेखापरीक्षकांनी पाच प्रकरणे तपासली असता त्यामध्ये ही बाब स्पष्ट झाली. या पाच प्रकरणात जमीन व इमारत विकास शुल्काचे १८ लाख ७० हजार ५९९ रुपये कमी वसूल झाले आहेत. मग यापूर्वी अशा अनेक बांधकाम परवानगीत मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, हे स्पष्टच दिसते. ही सवलत कोणी दिली? याला जबाबदार कोण? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.प्रीमियमची रक्कम भरून न घेताच भोगवटा प्रमाणपत्र येथील चैताली हॉटेलची हार्डशिप प्रीमियम भरून न घेताच भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. मालकाने १९/०५/२०१२ रोजी प्रीमियमचा पहिला हप्ता ३ लाख ४० हजार ७१३ रुपये भरले. त्यानंतर त्यांना २१/१०/२०१३ रोजी शहर रचनाकार यांच्या सहीने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. संबंधिताने प्रीमियमची उर्वरित रक्कम भरलीच नाही. त्यामुळे १० लाख २२ हजार १३५ रुपये प्रीमियमची रक्कम आणि त्यावर ३८ महिन्यांचे व्याज ७ लाख १५ हजार ६५३ असे मिळून १७ लाख ३७ हजार ७८८ रुपये भरून घ्या, अशी सूचना लेखापरीक्षकांनी केली आहे. विकसित न करताच डीएसआर महानगरपालिकेत गेल्या तीन-चार वर्षांत टीडीआरचा मुद्दा चांगलाच गाजला. नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी तो उघडकीस आणल्यानंतर डीएसआर देणारे अधिकारी हबकून गेले. २०१२ मध्ये डी.पी. रस्त्याच्या मोबदल्यात एका जागामालकास ७३२ चौरस मीटरचे विकसन हक्क पत्र देण्यात आले होते; परंतु त्याच्या मोबदल्यात संबंधित जागामालकाने सदर जमिनीवर पक्की गटर्स, डांबरी रस्ते केले आहेत की नाही याची पाहणी केली नाही. मनपा अधिकाऱ्यांनी अशा अनेक जागांचे टीडीआर देताना त्या त्या जागेवर आवश्यक त्या नागरी सुविधा दिल्या आहेत किंवा नाहीत याची पाहणी केली नाही. त्याकडे अधिकाऱ्यांनी हेतूत: दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे नुकसान झाले. अशा सुविधा न दिल्या गेल्याने जमिनीही मूळ मालकांच्या ताब्यात राहिल्या आहेत.