लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणप्रश्नी लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात नाहक लुडबूड करून मराठा समाजाला डिवचण्याचा प्रकार केला आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून, याची चौकशी करण्यात यावी व आयोगावर कारवाई करावी, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने बुधवारी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी मराठा उमेदवारांचे पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व बेनिफिट काढून घ्या, असा अर्ज करून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कायमचे घरी बसविण्याचा घाट घातला आहे. आयोगाची ही याचिका राज्य सरकारला माहीत नाही. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्थगिती दिल्याने २०१८ पासून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकार साहाय्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच लोकसेवा आयोगाने याचिका दाखल करून नियुक्ती रद्दची मागणी केली आहे. याची चौकशी व्हावी व संबंधितांवर कारवाई करावी अन्यथा मराठा समाज प्रक्षोभक झाल्यास त्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी ॲड. गुलाबराव घोरपडे, वसंतराव मुळीक, दिलीप देसाई, प्रकाश पाटील, संदीप देसाई, दिलीप सावंत, अवधूत पाटील, प्रतीक काटकर, गोपाळ पाटील, प्रभाकर पाटील उपस्थित होते.
---------
फोटो नं २००१२०२१-मराठा समाज निवेदन
ओळ : कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने बुधवारी लोकसेवा आयोगावर कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना देण्यात आले. यावेळी गुलाबराव घोरपडे, वसंतराव मुळीक, दिलीप देसाई, प्रकाश पाटील, संदीप देसाई, दिलीप सावंत, अवधूत पाटील, प्रतीक काटकर, गोपाळ पाटील, प्रभाकर पाटील आदी उपस्थित होते.