शहरातील मोक्याच्या जागा हडपण्याचा डाव

कोट्यवधींची सुपारी ! : तीन हजार जागांवर कारभाऱ्यांचा डोळा; मागील दाराने अतिक्रमणे होणार नियमित

संतोष पाटील -कोल्हापूर -शहरातील महापालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तीन हजारांहून अधिक जागा हडपण्याचा डाव कारभाऱ्यांनी आखला आहे. गेल्या चार वर्षांत आरक्षित जागांना हात न लागल्याने मागील दाराने महापालिकेच्या हक्काच्या जमिनी कवडीमोलाने देण्याचा ठराव शनिवारी (दि. १७) होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी येत आहे. निव्वळ सार्वजनिक वापरासाठी तरतूद असलेल्या या जागा रेडिरेकनरच्या नाममात्र भाड्याने रहिवासी वापरासाठी देण्यासाठी कोट्यवधींची सुपारी महापालिकेत फुटल्याची जोरदार चर्चा आहे.
महाराष्ट्र महानगर अधिनियम १९४९ च्या जागा संपादन तरतुदी व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमन १९६६ मधील जागा आरक्षित तरतुदीनुसार, महापालिकेने जागा संपादित करताना किंवा आरक्षित करताना, त्या जागेचा वापर निव्वळ सार्वजनिक कारणासाठी करावा, असे नियम सांगतो. या आधारे महापालिकेने आतापर्यंत शहरातील तब्बल तीन हजारांहून अधिक जागा आरक्षित तसेच संपादित केल्या आहेत. या जागांवर पार्किंग तळ, शाळा, रुग्णालये, बगीचा, सार्वजनिक सभागृह, क्रीडांगण, समाजोपयोगी उपक्रम, आदींची उभारणी केली जाणार आहे. नागरीकीकरणाचा वेग वाढेल त्याप्रमाणे गरजेनुसार अशा जागांचा महापालिकेतर्फे सार्वजनिक कारणांसाठी वापर होणार आहे.
गेल्या वीस वर्षांत शहराच्या उपनगरांची संख्या झपाट्याने वाढली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अनुसार लेआउट मंजुरी देताना त्यातील दहा टक्के जागा महापालिकेच्या मालकीची होते. अशा लेआऊटमुळे महापालिकेच्या मालकीच्या जागांत वर्षानुवर्षे भरच पडत गेली. सहा लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या या तीन हजारांहून अधिक जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या जागांना रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. त्यामुळेच अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. महापालिकेच्या या हक्काच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. यांतील मोजक्याच जागा रिकाम्या असून या सर्व जागा हडपण्याचा डाव आखला आहे.
महापालिकेच्या २० नोव्हेंबर २०१२ च्या सर्वसाधारण सभेत मनपाच्या मालकीचे गाळे रेडीरेकनर दराप्रमाणे भाड्याने देण्यात आले. याच धर्तीवर २० नोव्हेंबर २०१२ पासून पुढे पूर्र्वापर ताब्यात असलेल्या जागा रेडिरेकनर दराप्रमाणे भाड्याने देण्याचा ठराव (९ जानेवारी २०१५ मध्ये प्रसिद्ध नोटीस ठराव क्रमांक १४) शनिवारच्या सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. अशा किती जागा रिकाम्या आहेत, त्याचा सर्व्हे करण्याचीही सूचना प्रशासनाला करण्यात येणार आहे. या जागेवर असलेले अतिक्रमण नियमित करणे तसेच रिकाम्या जागा रेडिरेकनरच्या नाममात्र भाड्याने दुसऱ्याच्या नावाने घेऊन गिळंकृत करण्याचाच हा प्रकार आहे. सार्वजनिक वापराच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी अनेकांनी लाखो रुपयांची उचल यापूर्वीच घेतली
आहे. या ठरावासाठी कोट्यवधींची सुपारी फुटल्याची महापालिकेत जोरदार चर्चा आहे.


रेडिरेकनरचे नाममात्र भाडे
शहरात सर्वाधिक रेडिरेकनरचा दर २० हजार रुपये चौरस मीटर असा आहे. काही ठिकाणी हाच दर ७०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. उच्चतम रेडीरेकनरच्या दराने एक हजार चौरस फूट जागेचे वार्र्षिक भाडे फक्त १५०० रुपये होते. रेडीरेकनरचा दर कमी असल्यास हे भाडे ५०० रुपयांपेक्षाही कमी होणार आहे. हा ठराव मंजूर झाल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार, असे भासवून रेडिरेकनरच्या नाममात्र व फसव्या दराने मोक्याच्या सार्वजनिक वापराच्या जागांवर कायमची मालकी होणार आहे.


तीन हजार रिकाम्या जागा

एकूण क्षेत्रफळ : सहा लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक
किमान ५०० ते १ लाख चौरस फूट
शहराच्या सर्वच भागांत या जागा विखुरल्या आहेत.
व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याची ठिकाणे
बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधींची किंमत

नेत्यांच्या
आदेशाला हरताळ
गेली चार वर्षे शहरातील ३४६ आरक्षित जागा नजरेत भरत असूनही निव्वळ नेत्यांच्या आदेशामुळे कारभाऱ्यांना गप्प बसावे लागत होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह व राज्यातील सत्ता समीकरणे बदलली आहे. याचा फायदा उठविण्याचाच हा प्रकार आहे. आरक्षण उठविण्याचा धंदा बंद झाला तरीही आता रिकाम्या जागेतून तुंबडी भरण्याचा कट रचण्यात आला आहे. हा ठराव म्हणजे एकप्रकारे नेत्यांनी आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाला हरताळ असल्याची चर्चा आहे