भांडवलशाही आक्रमणाला विरोध करा

मोदी सरकार भांडवलदारांचे हित जपते : राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनातील सूर

कोल्हापूर : भांडवलशाही आक्रमक बनली आहे. सत्ताधारीच आक्रमक आहेत असे नाही, तर भांडवलदारवर्गसुद्धा आक्रमक झाला आहे. या धोरणाचा पाडाव करीत केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार भांडवलदारांचे हित जोपासत असल्याचा सूर आज, रविवारी राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात उमटला. कामगारवर्गाने लढून मिळवलेले कायदे हे सरकार मोडत असून ते एकप्रकारे भांडवलदारांना पाठबळ देत असल्याची टीका अनेक वक्त्यांनी यावेळी केली.या अधिवेशनाला राज्य सर्व श्रमिक संघाचे जनरल सेक्रेटरी उदय भट, लाल निशाण पक्षा (ले)चे जनरल सेक्रेटरी भीमराव बनसोड, मुक्ता मनोहर, मेधा थत्ते आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्य सर्व श्रमिक संघाचे अध्यक्ष उद्धव शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. दसरा चौकातील कॉ. पी. डी. दिघे नगर, सुशीला कुलकर्णी संघर्ष मंच (शाहू स्मारक भवन ) येथे अधिवेशन झाले. दरम्यान, यावेळी अधिवेशनात विविध ठराव करण्यात आले.अध्यक्ष उद्धव शिंदे म्हणाले, भांडवलदारांचे कामगारांवर दिवसेंदिवस आक्रमण वाढत आहे. त्यासाठी राज्यभर आक्रमक आंदोलने उभे करा. भीमराव बनसोड यांनी, आर्थिक प्रश्नाच्या कामकाजासोबत सामाजिक व स्त्रियांवरील अत्याचाराविरोधी काम करणेदेखील हे महासंघाचे धोरण असल्याचे सांगितले.यावेळी उदय भट यांनी, राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्या तीन वर्षांच्या कामकाजाचा अहवाल सांगितला. खजिनदार बी. के. आंग्रे यांनी आर्थिक अहवाल मांडला. पुणे येथील मुक्ता मनोहर व मेघा थत्ते यांनी, केंद्र सरकार कामगारविरोधी धोरणे अवलंबत आहे. हे सरकार कामगार विरोधी असल्याची टीका केली. अतुल दिघे यांनी स्वागत केले. अधिवेशनाला राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून प्रतिनिधी आले होते. गोपाळ पाटील यांनी आभार मानले.दरम्यान, मंगळवारी (दि.२६) टोल रद्द करणारा अध्यादेश न काढल्याबद्दल बंदला पाठिंबा देणारा, तर पेठवडगाव येथील पोलीस कोठडीमध्ये अत्याचारात मृत पावलेल्या दलित युवकाच्या दोषींना कडक शासन करावे, असा ठराव अधिवेशनात करण्यात आला.