कोल्हापूर : कोव्हिड काळात जिल्हा परिषदेकडून खरेदी करण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेल्याने आता आता ज्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आवश्यक खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिका, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांना स्वतंत्रपणे खरेदी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
गतवर्षी एप्रिलनंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचे रूग्ण वाढू लागले. एकूण आजाराबाबतच संभ्रम असल्याने केंद्र आणि राज्य स्तरावरून येणाऱ्या नवनवीन सूचनांचा अवलंब करत कामकाज सुरू करण्यात आले. रूग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्यावर कोव्हिड काळातील खरेदीची जबाबदारी सोपवली.
मित्तल यांनीही जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची टीम करून सहा महिने ही प्रक्रिया राबवली. सुमारे ८० कोटींहून अधिक रूपयांची ही खरेदी करण्यात आली. राज्यात केवळ कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने साडेपाच कोटी रूपयांची रेमडिसिवीर इंजेक्शन्स मोफत पुरवली. शेंडा पार्क येथे याच दरम्यान दोन नव्या प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या. मोठ्या प्रमाणावर मास्क, पीपीई कीट, अन्य उपकरणे आणि वस्तूंची खरेदी करून कोल्हापूर महापालिकेपासून ते आयजीएम रूग्णालय, इचलकरंजी, उपजिल्हा रूग्णालय, गडहिंग्लज अशा २१ शासकीय रूग्णालयांना आणि जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला.
परंतु, ही खरेदी नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचा आरोप भाजपसह काही सामाजिक संघटनांनी केला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी दाैलत देसाई यांनी जादा दराने वस्तूंचा पुरवठा केलेल्या ठेकेदारांची माहिती मागवली आहे. आता कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली असताना जिल्ह्यातील आवश्यक खरेदी ही संबंधितांना स्वतंत्रपणे करावी लागणार आहे. यासंबंधी येणाऱ्या तक्रारी पाहता, कोणीही एकटा अधिकारी ही जबाबदारी घेण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे आता वरील पाचही संस्थांना त्यांना लागेल तशी आणि निधी उपलब्ध होईल, तशी खरेदी करावी लागणार आहे.
चौकट
योग्य नियोजन आवश्यक
सुरूवातीच्या काळात मास्क, पीपीई कीट, हॅण्डग्लोव्हजसह अन्य उपकरणे, साधने मिळताना अनेक अडचणी आल्या. इतर जिल्ह्यांच्या खरेदीचे दर पाहून मग खरेदी करण्यात आली. आता पाच संस्थांच्या प्रमुखांना खरेदीचे अधिकार असल्याने योग्य नियोजन न केल्यास या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. मित्तल यांनी एकहाती सांभाळलेली ही जबाबदारी आता पाच ठिकाणी विभागण्यात येणार आहे. त्यामुळे योग्य नियोजनाची गरज आहे. अन्यथा वेळेत उपकरणे, साहित्य मिळणार नाही, अशी नामुष्की पदरी येण्याची शक्यता आहे.