मंगळवारच्या सुनावणीत दूध संस्थांचे म्हणणे विचारात घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंचला निर्देश 

हसन मुश्रीफ यांच्या वतीने वकिलांनी दिली माहिती

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’शी संलग्न दूध संस्थांच्या सभासदात्वाबाबत मंगळवारी (दि. १७) होणाऱ्या सुनावणीत संबंधित संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचला दिल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या वतीने ॲड. आनंद लांडगे यांनी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर बेंचच्या न्यायमूर्तींनी, गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत जो कोणतीही प्रक्रिया करू नये, असा जो आदेश दिला होता, त्या विरोधात मंत्री मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

रोज ५० लिटरपेक्षा कमी दूध संकलन असलेल्या दूध संस्था अवसायनात काढण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यावेळी राज्यातील दुधाळ जनावरांमध्ये लंपी या गंभीर आजारामुळे दूध उत्पादन क्षमता कमी झाल्याने संस्थांना रोज ५० लिटर संकलन न झाल्यास संस्था अवसायनात काढण्याची तरतूद होती, त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली होती. या पत्रावर अनवधानाने तारीख राहून गेली होती. ते पत्र देताना बाराशे संस्थांची नावे घालून पत्र दिले नव्हते.

लोकप्रतिनिधी या नात्याने संस्थांच्या व एकूणच समाजाच्या हितासाठी ते पत्र दिले होते. दरम्यान; उच्च न्यायालयात मंत्री मुश्रीफ आणि मंत्री विखे-पाटील यांच्या ऑर्डरवर तारीख नसल्यामुळे गैरसमज निर्माण होणार होता म्हणून मुश्रीफ या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याची माहिती ॲड. लांडगे यांनी पत्रकातून दिली.

मुश्रीफ यांनी न्यायालयाला केली विनंती

अवसायनात निघालेल्या संस्थांना पार्ट करून न्याय मागण्याची संधी मिळावी.
निवडणूक प्राधिकरणाला पार्टी केलेले नाही.
अनेक संस्थांनी एक महिन्याच्या आत आपली संपूर्ण माहिती सहायक निबंधक (दुग्ध) यांना दिलेली आहे. त्याचा निकाल मेरिटवर लावण्यात यावा.
निवडणुकीचा कार्यक्रम लगेच चालू करण्यात यावा.

सहनिबंधकांच्या पत्रावर तारीख

मुश्रीफ व विखे-पाटील यांच्या आदेशांवर जरी तारीख नसली तरी मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया करून सहनिबंधक (दुग्ध) यांच्या स्थगिती आदेशाच्या पत्रावर तारीख होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचेही ॲड. लांडगे यांनी म्हटले आहे.