सेवा हमी कायद्याबाबत संभ्रमावस्था

लेखी स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा : जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

कोल्हापूर : सेवा हमी कायद्याबाबत अध्यादेश प्राप्त झाला असला तरी या नवीन कायद्यानुसार कशा पद्धतीने कामकाज लागू करावे याबाबत महसूल विभागाकडून कोणतेही लिखित स्पष्टीकरण आले नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासन संभ्रमात पडले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली असून लेखी स्पष्टीकरण येताक्षणीच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले.
राज्यात १ जुलैपासून सेवा हमी कायदा लागू करण्याचा निर्णय भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला असून, तसा अध्यादेश सरकारने राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला होता, परंतु कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याच्या दिवसापर्यंत हा कायदा कशाप्रकारे राबवावा, कामकाज कसे लागू करावे, पहिले व दुसरे अपिल कोणाकडे करावे याबाबतचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारकडून प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनात दिवसभर संभ्रम तयार झाला होता.
बुधवारी जिल्ह्णातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदारांची बैठक झाली. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाली. या सर्वांना सूचना देण्यात आल्या. मात्र, कायद्याचे स्वरुप लेखी स्वरुपात जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने बुधवारपासूनच या कायद्याची अंमलबजावणीची पूर्वतयारी केली होती.सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी महसूल खात्यातील रिक्त पदे शंभर टक्के भरण्यात यावीत, अशी मागणी महसूल कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. रिक्त पदांमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येणार आहेत तसेच एखाद्या व्यक्तीने काही दाखले मागणी केली असतील आणि त्यामध्ये काही कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर निर्धारित मुदतीत दाखला देता येणार नाही. त्यामुळे नेमके कोणत्या तारखेपासून निर्धारित दिवस धरायचे याबाबतही अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
नवीन कायदे होतात, नवीन नियम होतात. कामकाजाच्या पद्धतीत बदल होतात. त्याची अंमलबजावणी अधिकारी स्तरावर करावी लागते परंतु अशा बदलेल्या कायद्यानुसार कामकाज करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षणही दिले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा अधिकारीवर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)


जिल्हा परिषद लांबच
सेवा हमी कायद्यात जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या सेवा घेतल्या आहेत हे ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद सेवा हमी कायद्यापासून लांब आहे. राज्यात १ जुलैपासून सेवा हमी कायदा लागू करण्याचा निर्णय भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला आहे तसा अध्यादेश सरकारने राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला होता, परंतु कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यासंबंधीचे पत्र जिल्हा परिषदेला आलेले नाही. त्यामुळे सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) चंद्रकांत वाघमारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.


नागरिकांना पारदर्शक व वेळेत सेवा देण्यास प्रशासनास बंधनकारक ठरणारा हा सेवा हमी कायदा महापालिकेत अंतिम मुदतीपूर्वी लागू केला जाईल. कायद्याबाबत सर्व खातेप्रमुखांना माहिती देऊन त्याचे गांभीर्य सांगण्यात आले आहे. अधिकारी वर्ग कमी असला तरी याचे कारण न सांगता विहित वेळेत नागरिकांना सेवा द्यावीच लागेल.
- विजय खोराटे, उपायुक्त

प्रभारीच ‘लई भारी’
परिवहन व्यवस्थापक, नगरसचिव, तीन उपशहर अभियंता, एलबीटी मुख्याधिकारी, आरोग्य अधिकारी, आदी सर्वच महत्त्वाच्या पदांवर पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. गेली कित्येक वर्षे ही पदे प्रभारींकडे आहेत. प्रभारीच ‘लई भारी’ ठरत असून, त्यांचीच मनमानी असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या कायद्यानंतरही सेवेची हमी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहेत.