रंग, डिझाइन ठरेना.. १०० ई-बसेस धावेनात?; कोल्हापूरकरांना दीडवर्षे नुसतीच प्रतिक्षा 

सप्टेंबरअखेर पायाभूत सुविधा होणार

कोल्हापूर : बुद्धगार्डन येथील ‘केएमटी’च्या कार्यशाळेत ई-बसेसच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची कामे गतीने सुरू असून जवळपास सत्तर टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामेही सप्टेंबरअखेर पूर्ण केली जाणार आहेत; परंतु ई-बसेसचे डिझाइन, रंग कोणता असावा यावरच अद्याप निर्णय झाला नसल्याने या बसेस केव्हा येणार याबाबत सगळेच अनभिज्ञ आहेत.

महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाला (केएमटी) भाडेतत्त्वावर १०० ई-बसेस केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणार आहेत. याबाबतचा निर्णय होऊन दीड वर्ष होऊन गेले. या ई-बसेससाठी लागणारे चार्जिंग स्टेशन आणि अद्ययावत डेपोसह पायाभूत सुविधा देण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जवळपास ३४ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून चार्जिंग स्टेशन व डेपोची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

बुद्धगार्डन येथील कार्यशाळेच्या प्रशस्त जागेवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची कामे अत्यंत गतीने सुरू झाली आहेत. डेपो अद्यावतीकरण करण्याची कामे महापालिकेतर्फे, तर चार्जिंग स्टेशनसाठी एच.टी. व एल.टी. लाइन टाकणे, पॅनेल, ट्रान्स्फॉर्मर बसविणे ही कामे महावितरण विभागाकडून केली जात आहेत. डेपोच्या इमारतीचे काम पूर्ण होऊन त्यावर स्लॅब टाकला आहे. तेथील सिव्हिलची सर्व कामे सप्टेंबरअखेर पूर्ण केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एच.टी. लाइन टाकण्याचे केवळ साडेपाचशे मीटरचे काम राहिले आहे. गोकुळ शिरगाव येथे म्हसोबा मंदिरजवळ या कामात तांत्रिक अडचण आल्यामुळे थांबले आहे. सेवारस्त्यावरून ही लाइन ओढून घ्यावी, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. एल.टी. लाइनचे दोन ट्रान्स्फॉर्मर बसले आहेत. या कामाची मुदत संपल्यानंतर जादा दोन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे एच.टी. व एल.टी. लाइनचे काम सप्टेंबरअखेर पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले.

निवडणुकीनंतरच शक्यता

इलेक्ट्रिक लाइन ओढून घेण्याबरोबरच डेपोचे काम सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जरी पूर्ण होत असले तर ज्यांच्यासाठी ही कामे हाती घेतली आहेत, त्या ई-बसेस केव्हा येणार याची उत्सुकता आहे. महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतरच ई-बसेस कोल्हापुरात धावतील, अशी अपेक्षा आहे.

१७ कोटींपैकी आले ३.३० कोटी

अद्यावत डेपो आणि पायाभूत सुविधांकरिता केंद्र व राज्य सरकारने १७ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातून आतापर्यंत ७० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, मंजूर निधीपैकी केवळ ३ कोटी ३० लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत.