कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी पुन्हा चक्राकार आरक्षण, राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

१३ ऑक्टोबरलाच सभापतिपदाचे आरक्षण

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची आरक्षण प्रक्रिया ही १९९६ला सुरू झालेल्या चक्राकार आरक्षण पद्धतीनुसारच घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मंगळवारी याबाबत निकाल दिला असल्याने आता शासनाच्या नव्या सूचनेनुसारच १३ ऑक्टोबरला आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येईल. याच दिवशी पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाची आरक्षण सोडत होणार आहे.

राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी चक्रानुक्रमे किंवा चक्राकार पद्धतीने आरक्षण दिले जाते. यातील नियम चारनुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या-त्या गटांमध्ये बदल करून आधीच्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी आरक्षण पडले आहे त्या गट, गणांना वगळून इतर गट, गणांचा समावेश केला जात असे. त्यामुळे तेच तेच गट किंवा गण आरक्षणासाठी येत नसत. आतापर्यंतच्या पाच निवडणुकांसाठी हीच पद्धत वापरण्यात आली. मात्र, राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवे नियम करून त्यातील नियम १२ अंतर्गत आरक्षणासाठी ही निवडणूक पहिली निवडणूक मानावी आणि आरक्षण प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना दिल्या होत्या.

यामुळे आधी आरक्षित झालेल्या गट, गणांवरच पुन्हा आरक्षण पडण्याची शक्यता असल्याने अनेक याचिका खंडपीठांमध्ये दाखल झाल्या होत्या. परंतु त्या फेटाळण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका २५ सप्टेंबर रोजी निकाली काढली होती; परंतु त्यामध्ये मध्य प्रदेशातील नियमांचा चुकून उल्लेख झाल्याने पक्षकारांच्या संमतीने ६ ऑक्टोबर रोजी आदेश दुरुस्त करण्यात आला.

राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

याबाबत स्थानिक पातळीवर महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता याबाबत राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल आणि तो सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवण्यात येईल. त्यानुसार पुढची प्रक्रिया होईल, असे सांगण्यात आले.