कोल्हापूर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ (कॅब) हे जातीयतेने प्रेरित असून एका समाजाला लक्ष्य करण्याचे काम झाले आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी आहे; त्यामुळे त्याला आमचा विरोध आहे, असे सांगून जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेतर्फे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी निषेधाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना इरफान कासमी, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल रौफ, मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी तीनच्या सुमारास समाजबांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटले.या ठिकाणी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या घोषणा देत उपस्थितांनी परिसर दणाणून सोडला. ‘कॅब रद्द करो’चे फलक हातात घेऊन समाजबांधवांनी निषेध नोंदविला. यानंतर शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.रौफ म्हणाले, हे विधेयक संविधानविरोधी असून त्याला आमचा विरोध आहे. या विधेयकातून एका समाजाला लक्ष्य करण्याचा घाट घातला जात आहे. यातून जातिपातींच्या समस्या निर्माण होणार आहेत. आजरेकर म्हणाले, मतांची गोळाबेरीज डोळ्यांसमोर ठेवून मूठभर लोकांसाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा देश धर्मनिरपेक्ष असून या विधेयकाच्या आडून मुस्लिमांना बाजूला करण्याचे काम सुरू आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या १४ व १५ कलमांमध्ये कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला समानतेची मान्यता नाकारण्यास आणि धर्म, जाती, पंथांच्या आधारे भेदभाव करण्यास प्रतिबंध आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकाने संविधानाच्या मूलमूत रचनांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे आम्ही हे असंवैधानिक विधेयक नाकारत आहोत. आंदोलनात अन्वर पठाण, कादर मलबारी, इत्मियाज पन्हाळकर, हाफिज जुबेर खान, हाफीफिज शेख, दस्तगीर फकीर, समीर मुल्ला, आदी सहभागी झाले होते.