बिद्री, सरवडेत घरगुती गॅसचा काळाबाजार

खाबुगिरीत वाढ : वितरण, एजंटांची चौकशीची मागणी

सरवडे : बिद्री व सरवडे विभागात दुसऱ्याच्या नावे परस्पर गॅस कनेक्शन काढून त्याचा खुलेआम काळाबाजार होत आहे. गॅस वितरकाकडून गठ्ठ्याने कार्ड आणून एजंट गॅस घेऊन जातात. या सर्वांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.बिद्री तसेच सरवडे परिसरात काही वर्षांपासून दुसऱ्याच्या नावे घरगुती गॅस कनेक्शन काढून त्या गॅसची उचल करून बेकरी, हॉटेल, समारंभाच्या कार्यक्रमांना खुलेआम विक्री होत आहे. ग्रामीण वितरणाची सुविधा नव्हती तेव्हा कोल्हापूर येथे गॅस कनेक्शन काढले जात होते. त्यानंतर कोल्हापुरातील ग्रामीण भागातील गॅस कनेक्शन ग्रामीण वितरकाकडे वर्ग करण्यात आले.मात्र, शासनाने गॅस कनेक्शनधारकाचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे नवे धोरण स्वीकारले व त्यासाठी बँक पासबुक व आधारकार्ड झेरॉक्स बँकेत व गॅस वितरकाकडे जमा करण्याचे मेसेज संबंधित कनेक्शनधारकास पाठविण्यात आले. त्यामुळे काहींना आपल्या नावे कुणीतरी गॅस कनेक्शन काढल्याची कल्पना आली. मात्र, बऱ्याच नागरिकांचे गॅस कनेक्शनच्या फॉर्मवर मोबाईलची नोंद नसल्याने संदेश मिळू शकला नाही. त्यामुळे असे बोगस कनेक्शनवर शासनाचे अनुदान जमा होणार नसल्याने हे आपोआपच बंद होणार आहे. याचा फटका एजंटांना बसणार आहे. गॅस वितरक व गठ्ठ्याने गॅस कनेक्शनची कार्ड आणून गॅस नेणाऱ्या एजंटाची हातमिळवणी होती. मात्र, अलीकडे या मोबाईल मेसेजमुळे गॅसधारकांची चौकशी केल्याने एजंटांची गोची झाली आहे. वितरकाने गॅस देण्यास नकार दिल्याने गॅसच्या विक्रीतून धन मिळवलेल्या एजंटांकडून वितरकास केंद्रावर मोर्चा काढण्याची धमकी मिळत आहे. हे गॅस कनेक्शन काही गोरगरीब जनतेच्या नावे असल्याची शक्यता आहे. त्यांचा मोबाईल नसल्याने मेसेज नाही व त्यांच्या कार्डावर नोंद नाही. त्यामुळे सगळेच आलबेल आहे, तर नवीन अनुदान धोरणामुळे हे कार्ड रद्द होणार व एजंटांना आळा बसणार आहे.दरम्यान, गठ्ठ्याने गॅसकार्ड एजन्सीकडे आणत गावागावांत त्याचे वाटप होत असल्याचे भासवून किंवा गॅस वितरकाची गाडी गावात आल्यावर एका दमात अनेक गॅसकार्ड घेऊन तेथेही घराघरांत पोहोच करणाच्या खोट्या भूलथापा देऊन गॅस टाक्या मिळवून त्याचा काळाबाजार केला जातो. हे गॅस बेकरी, हॉटेल व गॅसच्या वाहनांमध्ये भरून एजंट गॅसची खुलेआम विक्री करत पैसे मिळवत आहेत. ( वार्ताहर ) अनुदान बँकेत... एजंटगिरी बंंदकाही नागरिकांची बँक खाती उघडण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना तसेच शासनाच्या अन्य अनुदानाच्या योजनेकामी नागरिकांची रेशनकार्ड, फोटो, मतदान ओळखपत्र अशी कागदे गोळा करून त्या योजनेला ही जोडून त्या व्यक्तीच्या नावे गॅस कनेक्शन काढल्याचेही प्रकार घडले. गेले अनेक वर्षे अशी गॅस कनेक्शन घेऊन गॅस काळाबाजारात विकून एजंट मालामाल, तर गॅस कनेक्शनधारक मात्र गॅसवरच राहिला. आता शासनाने गॅस अनुदान धारकाच्या खात्यावर जमा करणार असल्यामुळे फोफावलेली एजंटगिरी बंद होणार आहे.