नोव्हेंबरपासून बेळगावचे ‘बेळगावी’

कर्नाटकाचा घाट : ‘महाराष्ट्र एकीकरण’वर बंदी घालण्याचाही प्रयत्न

भीमगोंडा देसाई / कोल्हापूर
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. साक्षी, पुरावे तपासण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या टप्प्यावर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने येत्या १ नोव्हेंबरपासून बेळगावचे नामांतर करून ते बेळगावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगलोरमध्ये काल कन्नड साहित्यिक आणि कन्नड संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १ नोव्हेंबरला बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे अधिकृतपणे नामांतर करणार असल्याचे जाहीर करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळले.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्यात येत आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी या बैठकीत सांगितले.
चार दशकांहून अधिक काळ बेळगाव, निपाणी, बिदर आणि भालकी या सीमाभागातील ८१४ गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी आतुर आहेत. लोकशाहीच्या उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करूनही महाराष्ट्रात त्यांना येता आलेले नाही. त्यामुळे शेवटी सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. एकदा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणे अपेक्षित असते. कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मराठी भाषिकांवर विविध मार्गाने अन्याय करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.
बंगलोरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी
बेळगावी करण्यासह सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा केलेला दावाच रद्द करावा, अशी मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले
आहे.
मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठीच...
यापूर्वी अनेकवेळा बेळगावचे ‘बेळगावी’ करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्यास जोरदार आक्षेप घेतला. कायदेशीरही विरोध केला. तरीही बेकायदेशीरपणे कर्नाटक शासनाने बसवर, शासकीय कार्यालयांवर, कामकाजात बेळगावीचा वापर वाढविला. प्रत्येक वर्षी १ नोव्हेंबर सीमाभागातील मराठी भाषिक काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. याच दिवसाचा मुहूर्त शोधून मराठी भाषिकांना यावेळी डिवचण्यासाठी कर्नाटक शासनाने बेळगावचे बेळगावी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.