आयुर्वेदिक उपचारांनाही लाभणार विमा संरक्षण, एक एप्रिलपासून निर्णयाची अंमलबजावणी

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : सरसकट आयुर्वेदिक उपचारांचाही आता वैद्यकीय विम्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक संघटना या मागणीसाठी आग्रही होत्या. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला असून, १ एप्रिल २०२४ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आयुर्वेदाला पाठबळ देण्यासाठी ‘आयुष’ मंत्रालयाची स्थापना केली होती. गोव्याचे श्रीपाद नाईक यांच्याकडे पहिल्यांदा या पदाचा कार्यभार देण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय विम्याची गरज अधोरेखित झाल्यानंतर नागरिक मोठ्या संख्येने या पॉलिसी काढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे; परंतु या सर्व पॉलिसींमध्ये सरसकट सर्व रक्कम आयुर्वेद उपचारासाठी वापरता येत नव्हती. जर वर्षाचा वैद्यकीय विमा पाच लाख रुपयांचा असेल, तर त्यातील २० टक्के आयुर्वेद उपचारांसाठी वापरता येत होते. ही सुविधा काही निवडक विमा कंपन्यांनी ठेवली होती.

गेल्या काही वर्षांमध्ये आयुर्वेदाचे महत्त्व वाढले असून, अशा पद्धतीची आयुर्वेदिक उपचार केंद्रांना अतिउच्च व उच्च मध्यमवर्गीयांना पसंती मिळत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मर्म, आयुर्वेदिक व्यासपीठ, निमा यासारख्या संघटनांनी वैद्यकीय विम्यामध्ये आयुर्वेदिक उपचारांचा १०० टक्क्यांसाठी समावेश करावा, अशी मागणी करून ती सातत्याने लावून धरली होती. त्यानुसार ‘आयुष मंत्रालयाने याबाबत निर्णय घेतला असून, भारतीय बीमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार प्राधिकरणाने सर्व विमा कंपन्यांना हे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार आयुर्वेदिक उपचार केंद्रांचा वैद्यकीय विमा योजनेतील रुग्णालयांच्या यादीमध्ये समावेश करावा, त्यासाठीचे आवश्यक निकष तयार करावेत, उपचार प्रमाणीकरण करावे, असा आदेश दिला आहे.

गेली काही वर्षे आम्ही आयुर्वेद उपचारांचा वैद्यकीय विमा योजनेत समावेश व्हावा यासाठी आम्ही मागणी करत आलो आहोत. आमची रुग्णालये वैद्यकीय विमा योजनेत बसत नसल्याने अनेक नागरिक उपचाराअभावी परत जात होते. त्यानुसार ‘आयुष’ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. -डॉ. अजित राजिगरे, अध्यक्ष, महाआयुर्वेद रिसर्च ॲण्ड मेडिकल असोसिएशन

Read in English