कोल्हापूर जिल्हा बार अध्यक्षांसह १५ वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2026 15:30 IST2026-03-30T15:30:37+5:302026-03-30T15:30:57+5:30

ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात वकिलांवर कारवाई होणार

Atrocity case against 15 lawyers including Kolhapur District Bar President | कोल्हापूर जिल्हा बार अध्यक्षांसह १५ वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

कोल्हापूर जिल्हा बार अध्यक्षांसह १५ वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

कोल्हापूर : जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात पक्षकार महिलेस मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी जिल्हा बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांसह १५ वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्याचा तपास शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांच्याकडून सुरू आहे. फिर्यादीची पडताळणी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली.

कौटुंबिक वादाच्या सुनावणीनंतर ॲड. काजल शेळके आणि त्यांच्या विरोधी पक्षकार अश्विनी ऊर्फ पल्लवी निखिल पाटील (वय ३०, रा. वारणा कोडोली, ता. पन्हाळा) यांच्यात वाद झाला होता. त्यातून मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ झाल्याप्रकरणी पाटील यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील आणि माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे यांच्यासह एकूण १५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. 

ॲट्रॉसिटी, दंगल अशा गंभीर कलमांमुळे या गुन्ह्याचा तपास शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांच्याकडून सुरू आहे. या गुन्ह्यात संशयित आरोपींना अटक करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे फिर्यादीची पडताळणी करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपअधीक्षक पाटील यांनी दिली.

Web Title : कोल्हापुर: बार अध्यक्ष सहित 15 वकीलों पर अत्याचार का मामला दर्ज

Web Summary : अदालत में विवाद के बाद, एक महिला ने कोल्हापुर बार के नेताओं और वकीलों पर जाति-आधारित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अदालत के आदेश के आधार पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 15 लोगों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Web Title : Kolhapur: Atrocity Case Filed Against Bar President, 15 Lawyers

Web Summary : Following a court dispute, a woman accused Kolhapur bar leaders and lawyers of caste-based abuse. A case under the Atrocities Act has been registered against 15 individuals, including the bar association president, based on court orders.