कोल्हापूर : मोबाइल परत घेण्यासाठी राज्यपातळीवरून अधिकाऱ्यांकडून येत असलेल्या दबावाच्या निषेधासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२४) जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून जेलभरो आंदोलन केले जाणार आहे. राज्यभर हे आंदोलन एकाचवेळी होणार असून, अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही सहन केली जाणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
कर्मचारी युनियनचे आप्पा पाटील, अर्चना पाटील, अनिता माने यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठक घेऊन सेविकांना पाठवलेल्या नोटिसा तत्काळ मागे घ्या, कारवाई रद्द करा, पोषण ट्रॅकर ॲप मराठीत द्या, मोबाइल दुरुस्त करूनच द्या, दुरुस्तीचा खर्च द्या, नवेच मोबाइल द्या अशा मागण्यांचा पुनरुच्चार केला.
२७ ऑगस्टला राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी शासनाकडून पाच वर्षांपूर्वी मिळालेले आणि सध्या नादुरुस्त असलेले मोबाइल जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांकडे दिले होते. मोबाइल नसल्यामुळे अंगणवाडीचे रजिस्टर भरण्याचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. काम थांबल्याने महिला व बाल कल्याण आयुक्तांनी १५ सप्टेंबरला आदेश काढून मोबाइल दुरुस्ती करुन ते सेविकांना परत द्यावेत, दुरुस्त होणार नाहीत त्याबाबतचा अहवाल सोमवारी २० पर्यंत द्या असे सांगितले होते; पण याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. उलट मोबाइल परत न घेणाऱ्या सेविकांवर कारवाईचे आदेश काढण्यात आले आहेत. यामुळे वैतागलेल्या सेविकांनी आता पुन्हा आंंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चौकट
दुरुस्तीचा भुर्दंड
मुळात सेविकांचा पगार १० हजारांच्या आतच आहे. मोबाइल दिला तो पाच हजारांच्या किमतीचादेखील नव्हता. तो देऊनही पाच वर्षे झाली आहेत. शिवाय तो हलक्या दर्जाच्या कंपनीचा होता. त्याचे सर्व्हिस सेंटरदेखील उपलब्ध नाही. या मोबाइलवर गेल्या पाच वर्षांत एकेका सेविकेचे पाच ते सात हजार रुपये खर्च झाले आहेत. तो खर्चही शासनाने दिलेला नाही. या ॲपमध्ये पोषण ट्रॅकर व्यवस्थित उघडतदेखील नाही, मग असले मोबाइल घेऊन करायचे तरी काय, असा प्रश्न अर्चना पाटील यांनी उपस्थित केला.