अंबाबाई मंदिर समितीची वाट हितसंबंधांनी रोखली; कायदा करून दुहेरी खेळी : राजकीय गणिते

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर समितीचा कायदा होऊन तीन वर्षे झाली तरी, राज्य शासनाने ही समिती गठित केलेली नाही. आंदोलकांची दखल घेऊन कायदा मंजूर करून घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, याची व्यवस्थाही त्याचवेळी करण्यात आली. लोकभावना म्हणून कायदा संमत करायचा, पण अमलातच आणायचा नाही, असे दुहेरी राजकारण या प्रकरणात खेळले जात आहे.

अंबाबाईच्या मूर्तीला २०१७ मध्ये घागरा चोली नेसवल्याच्या प्रकरणावरून झालेल्या जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०१८ मध्ये अंबाबाई मंदिर समिती हा कायदा पास करून घेतला. मंदिर शासनाच्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी ते देवस्थान समितीपासून वेगळे करण्यात आले. कायदा पास झाला, पण गेली तीन वर्षे त्याची अंमलबजावणी होत नाही, याकडे कुणीच गांभीर्याने बघितले नाही.

---

कुठे गेले आंदोलक

मंदिर शासनाच्या अधिपत्याखाली यावे यासाठी कोल्हापूरकरांनी लढा दिला. त्यात अनेक आंदोलक आघाडीवर होते. कायदा झाल्यावर आनंदाेत्सव केला गेला, पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे पाठ फिरवली. या प्रकरणाचा आधार घेऊन वाटाघाटी झाल्या आणि त्यानंतर एकही आंदाेलक कायद्याचा पाठपुरावा करायलाही पुढे आला नाही.

----

समिती नेमलीच पाहिजे

मंदिराच्या संमत झालेल्या कायद्यात त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियादेखील नमूद केली आहे. त्यानुसार समितीची घोषणा झाल्यानंतर ती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यावर लगेचच ११ ते १२ सदस्य नेमणे शक्य नसेल, तर सुरुवातीला दोन जणांची नियुक्ती करा असे त्यात नमूद आहे.

--

दबाव आणि राजकीय खेळी

याआधी भाजप-शिवसेनेचे सरकार होते आणि आता महाविकास आघाडीचे सरकार असले तरी, त्यात शिवसेना आहे. कायदा पुजाऱ्यांच्याविरोधात असल्याचा दबाव त्यांच्यावर आहे. पुजाऱ्यांनीही त्यांच्या पातळीवर तयारी करून ठेवली आहे, शिवाय अंबाबाई मंदिर समिती झाली की देवस्थानचे महत्त्व कमी होणार, नियुक्तीवरून वादंग होणार असल्याने, मंत्र्यांनीही अंबाबाई मंदिर समिती नावालाच ठेवून देवस्थान समितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यादृष्टीनेच मंत्रालयात हालचाली सुरू आहेत.