योजना राबविण्याच्या कार्यात सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेल्या खेळखंडोबामुळे भविष्यात संपूर्ण गावाची मोठ्या प्रमाणात डोकेदुखी वाढणार आहे. भविष्यात गावाला अपुऱ्या, अशुद्ध व बेभरवशाच्या पाणी पुरवठ्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे अपुऱ्या स्वरूपाची ही योजना राबविण्याबाबतचा ग्रामपंचायतीने फेरविचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
गावच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची व निकडीची समस्या सोडविण्यासाठी सत्ताधारी गट म्हणावा तसा काळजीपूर्वक प्रयत्न करीत नाही असे चित्र अनुभवण्यास मिळत आहे. सुमारे दहा हजार लोकसंख्येसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या आराखड्यात जलशुद्धिकरण केंद्र व जलकुंभाचा समावेश नाही, अशा योजनेचे भवितव्य काय असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यापूर्वी शासकीय योजनेतून राबविण्यात येणाऱ्या पाच कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेत काहीतरी त्रुटी काढून ही योजना राबविण्यामध्ये याच सत्ताधाऱ्यांनी खो घातला होता. पाच कोटी रुपये खर्चाची योजना नाकारून ही मंडळी आता एक कोटी रुपये खर्चाची योजना राबवून गावचा पाण्याचा प्रश्न कसा सोडविणार आहेत?
याबाबत सरपंच सुनिता हजारे म्हणाल्या, गावचा पाणीप्रश्न संपुष्टात आणण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा खर्च हा सुमारे पाच कोटीपेक्षा जास्त होऊ लागला. त्यामुळे ही योजना राबविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे जातात. परिणामी योजना राबविण्यासाठी विलंब लागण्याची शक्यता आहे.