कोल्हापूर : जिल्ह्यात सन २०१२ ते २०२० पर्यंत महसूल विभागातर्फे बिगरशेती आदेश, गुंठेवारी आदेश, वर्ग २ चे आदेश, देवस्थान जमिनीचे आदेश, अशा अनेक प्रकारचे बनावट आदेश निघाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. शिवाय शासनाचा ४० ते ५० कोटींचा महसूल बुडाला आहे. कित्येक कुटुंबे आर्थिक देशोधडीला लागणार आहेत. तरी या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
निवेदनात महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये या बनावट आदेशांचा सर्रास वापर होत असून, या बाबी कार्यालयाच्या निदर्शनालाही येत आहेत. नागरिक व सामाजिक संस्थांनी शासनाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. शासनानेही याची दखल घेऊन चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र, अजून त्याचे काम सुरू झालेले नाही. चौकशी समितीवरील सदस्यांवर राजकीय दबाव आहे की काय, अशी शंका आहे. तरी या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे काय, झाली नसेल तर का चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झालेली नाही, याचा जाहीर खुलासा शासनाने करावा. तसेच शासन व जनतेला लुटणाऱ्या या भामट्यांना व त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांना बेड्या ठोकून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी अशोक पोवार, रमेश मोरे, भाऊ घोडके, चंद्रकांत सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, लहुजी शिंदे, राजेश वरक, विनोद डुणूंग यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
---