बदल्यांसाठी बोगस प्रमाणपत्रे, १७ शिक्षकांवर गंडांतराची शक्यता; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर 

उर्वरित सर्वच प्रमाणपत्रे योग्य असल्यानेही संशय वाढला

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ३५६ शिक्षकांनी बदल्यांसाठी विविध प्रमाणपत्रे जोडली असून, त्यातील १७ शिक्षक पडताळणीसाठी मुदतवाढ दिल्यानंतरही ‘सीपीआर’कडे फिरकलेच नसल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा अहवाल ‘सीपीआर’कडून जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आला आहे. याबाबत आज मंगळवारी किंवा बुधवारी पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

या सर्व शिक्षकांची फेरपडताळणी सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ५४ जणांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली होती. या सर्वांना पडताळणीसाठी २९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही यातील १७ जण पडताळणीसाठी ‘सीपीआर’कडे गेले नसल्याने त्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबत अहवालात अनुपस्थित असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या सर्व शिक्षकांनी संवर्ग १ मधील तरतुदीनुसार बदल्या करून घेतल्या; परंतु राज्यातून बदल्यांसाठी बोगस प्रमाणपत्रे घेतल्याच्या तक्रारी प्रमाणाबाहेर आल्याने दिव्यांग किंवा आजारी असलेल्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी जिल्ह्यातील ३५६ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम ‘सीपीआर’कडे सोपवले.

या प्रक्रियेला १७ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली ३५६ पैकी ५४ शिक्षकांनी त्यांची कागदपत्रेच जमा केलेली नाहीत. या ५४ मधील २१ जण तपासणीसाठी ‘सीपीआर’कडे फिरकलेच नाहीत. तर ३३ जण येऊन गेले; पण त्यांनी आपल्याकडील कागदपत्रेच दिली नाहीत. त्यामुळे या ५४ जणांच्या पडताळणीसाठी २९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. यातील १७ जणांनी तिकडे जाणेच टाळल्याने त्यांच्याभोवतीचे संशयाचे धुके आणखी गडद झाले आहे.

निलंबन शक्य

जर या १७ जणांनी वस्तुस्थितिदर्शक प्रमाणपत्रे घेतली असतील तर हे सर्वजण पडताळणीसाठी मुदतवाढ देऊनही का गेले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जर ही प्रमाणपत्रे खोटी किंवा बोगस, चुकीची निघाली तर या सर्वांचे निलंबन अटळ मानले जाते.

उर्वरित सर्व पात्र कसे?

३५६ शिक्षकांपैकी केवळ १७ जण संशयाच्या भोवऱ्यात असले, तरी ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, ‘सीपीआर’मधून एकदा दिलेली प्रमाणपत्रे ‘सीपीआर’चे डॉक्टर पडताळणीत चूक कसे म्हणणार. त्यांनी जर चूक म्हटले तर ते देखील कारवाईस पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित सर्व प्रमाणपत्रे योग्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे; परंतु त्रयस्थ यंत्रणेकडून या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.