विश्वास पाटील
कोल्हापूर, लोकमत न्यूज नेटवर्क : राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या संस्थानात जे कायदे, नियम केले, आदेश काढले ते पाहिल्यानंतर हा राजा माणूसपणाची उंची वाढवणारा होता, हेच अधोरेखित होते. आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार जोपर्यंत बेटीबंदीचा निर्बंध पाळला जात आहे तोपर्यंत जातिभेद समूळ नष्ट होणार नाही, अशी महाराजांची धारणा होती. म्हणून त्यांनी आपल्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा १२ जुलै १९१९ला केला. आपल्या चुलत भगिनी चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदौरच्या तुकोजीराव होळकर यांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी केला. कोल्हापूर-इंदौर या संस्थानच्या दरम्यान मराठा-धनगर असे २५ आंतरजातीय विवाह झाले.
- जंगल आरक्षण, २४ ऑगस्ट १८९५ : जंगल आरक्षणाचा वटहुकूम, जंगल रहिवासी जनतेला त्या कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय.
- जनावरांचे संरक्षण, २० जानेवारी १९०० : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे सरकारकडून संरक्षण, ज्यांना जनावरे पोसणे शक्य नाही, अशी जनावरे सरकारी थट्टीत आणून सोडावीत आणि जेव्हा पाहिजेत तेव्हा विनामोबदला परत घेऊन जावीत, अशी आज्ञा.
- झाडे तोडल्यास शिक्षा, ५ जून १९०० : रस्त्याच्या कडेची सरकारी झाडे लेखी परवानगी घेतल्यावाचून कुणी तोडल्यास शिक्षा असा कायदा.
- कालव्याद्वारे पाणी, २३ जानेवारी १९०२ : कोल्हापूर संस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात कालव्याद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करण्याची योजना. स्वतंत्र इरिगेशन ऑफिसर नेमून त्यास संस्थानची पाहणी करण्याचे आदेश.
- शाहूंची मेजवानी, २ ऑगस्ट १९०२ : लंडन येथील भारतीय विद्यार्थ्यांना शाहूंची मेजवानी. त्यांच्या अडचणींची माहिती करून घेतली. परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या कशी वाढवता येईल, यावर चर्चा. यावेळी ढवळे, गाडगीळ, कोलासकर हे विद्यार्थी हजर होते.
- शैक्षणिक सवलत, २० मे १९११ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शैक्षणिक सवलत म्हणून फी माफीचा निर्णय.
- मागास विद्यार्थ्यांना हात, २४ नोव्हेंबर १९११ : कोल्हापूर संस्थानातील मागास विद्यार्थ्यांना फी माफी. मोफत शिक्षण उपलब्ध.
- उद्याेगाला बळ, मार्च १९१२ : शाहू महाराज स्वदेशी उद्योग-धंद्यास नेहमीच पाठिंबा देत. त्यांनी प्रजेला आणि व्यापाऱ्यांना असा आदेश दिला की, त्यांनी कऱ्हाड येथील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने तयार केलेल्याच आगपेट्या वापराव्यात.
- सहकार कायदा, १५ जुलै १९१२ : को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा कायदा संस्थानात लागू केला.
- शिक्षणाकरिता फाळा, २३ फेब्रुवारी १९१८ : दर एका घरावर एक रुपया जादा वार्षिक फाळा प्राथमिक शिक्षणाकरिता घेण्यात यावा, हा आदेश काढला.
- मोफत शिक्षण, २८ फेब्रुवारी १९१८ : सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या कायद्यासाठी एक स्वतंत्र खाते तयार केले.
- पगारदारांना कर, २७ एप्रिल १९१८ : सावकार, डॉक्टर, वकील आणि मोठे पगार घेणारे सरकारी अधिकारी यांच्यावर शिक्षणासाठी वेगळा कर बसवला.
- मिश्र विवाहास मान्यता, ७ फेब्रुवारी १९१९ : हिंदू व जैन मिश्र विवाहास कायदेशीर मान्यता.
- वेठबिगार बंद, ७ जून १९२० : मागासवर्गीय समाजाला गुलामगिरीतून पूर्ण मुक्त केल्याची राजाज्ञा, मानवी हक्क संपूर्णपणे देऊन राज्यात सक्तीची वेठबिगार बंद केली.
- ‘अस्पृश्य’ शब्द काढला, २५ नोव्हेंबर १९२१ : शाळेत नोंदणीमध्ये मुलास यापुढे ‘अस्पृश्य’ हा शब्द न लावता ‘सूर्यवंशी’ या शब्दाने संबोधावे, असा जाहीनामाच केला.
विधवा-पुनर्विवाह कायदा समाजात आज
आजही विधवा पुनर्विवाह करण्यास कोण पुढाकार घेत नाही; परंतु शाहू महाराजांनी जुलै १९१७ मध्ये विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत केला. या विवाहानुसार विवाहाची कायदेशीर नोंदही त्यांनी सुरू केली.
क्रूरपणाला प्रतिबंध
स्त्रियांना होणारी मारहाण, विविध प्रकारचे छळ याला प्रतिबंध करणारा कायदा त्यांनी २ ऑगस्ट १९१९ रोजी संस्थानच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केला. अशा अपराध्यास सहा महिन्यांचा कारावास व २०० रुपयांपर्यंत शिक्षा. स्त्रीच्या हक्काचे संरक्षणासाठी घटस्फोटासंबंधीचा कायदाही केला.