कोल्हापूर : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या मागणीची याचिका महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ‘एसईबीसी’मधून राज्य शासनाच्या पोलीस, महसूल, आदी विविध विभागांमध्ये सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांची नियुक्ती झाली आहे. याबाबत आता ‘एमपीएससी’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर मराठा समाजातील संघटना आणि विद्यार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. या नियुक्त्या कायम राहतील, यादृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी विद्यार्थी आणि संघटनांनी केली आहे.
प्रतिक्रिया
एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अशी अचानकपणे नियुक्ती रद्द करणे योग्य नाही. त्यांच्या नियुक्त्या कायम ठेवण्याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याच्या पर्यायाचा सरकारला विचार करता येईल.
- जॉर्ज क्रूझ, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक
प्रतिक्रिया
एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका पाहता, राज्यात नेमके सरकार, शासन जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी चालवितात का? शासनातील अधिकारी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठा समाजासाठी ज्या-ज्या सवलती शासनाला द्यायच्या आहेत, त्यामध्ये भेदभाव न करता त्या तातडीने द्याव्यात.
- इंद्रजित सावंत, इतिहास संशोधक
प्रतिक्रिया
एमपीएसीचा सर्वप्रथम निषेध करतो. विद्यार्थी अहोरात्र परिश्रम करून अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगतात, ते साकारतात. त्यांच्याबाबत एमपीएससीने चुकीच्या पद्धतीने याचिका दाखल केली आहे. या संबंधित प्रकारांमध्ये जे अधिकारी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. एसईबीसीमधील नियुक्त्या कायम राहाव्यात.
ऋतुराज माने, निमंत्रक, मराठा आरक्षण विद्यार्थी कृती समिती
प्रतिक्रिया
कोल्हापुरात गेल्या तीन वर्षांमध्ये साधारणत: ३०० विद्यार्थ्यांची एसईबीसीमधून नियुक्ती झाली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या याचिकेमुळे या विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या कायम ठेवण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. आयोगावर कारवाई करावी.
- वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ