२०० नागरिकांचे इराकमध्ये अपहरण

दहशतवादी गट दायेश टकफिरीच्या सदस्यांनी इराकच्या पश्चिम प्रांत अनबार येथून २०० नागरिकांचे अपहरण केले. हा प्रांत या दहशतवाद्यांच्या ताब्यात

दत्ता बिडकर - हातकणंगले  -येथील तहसील कार्यालयातील रेकॉर्ड विभागाकडून सर्वसामान्य गरजूची लूट चालू आहे. रेकॉर्ड विभागाकडील जुने ७-१२, नकाशे, डायऱ्या वारसापत्रे आणि तहसील कार्यालयाकडून झालेल्या निवाड्याच्या नकला काढण्यासाठी हजारोच्या पटीत रक्कम वसूल करून पावती मात्र पाच-पन्नास रुपयांची दिली जाते. शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून होत असलेल्या वसुलीबाबत तहसीलदार दीपक शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता रेकॉर्ड विभागाकडील कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणून या ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लवकरच बसवण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले.
तहसील कार्यालयामध्ये तालुक्याच्या स्थापनेपासूनचे सर्व रेकॉर्ड एकत्रित करण्यात आले आहे. १९६० पासूनचे ७-१२, ब्रिटिश राजवटीतील ७-१२ पत्रके, वतनपत्रे, शासकीय जमीन वाटपाचे अध्यादेश, खरेदी-विक्रीनंतर झालेले बदल, वारसापत्रे, जन्माच्या नोंदी, जमीन हस्तांतरानंतर झालेल्या डायऱ्या, जमिनीबाबतचे वादविवाद आणि त्यावर झालेले निर्णय यासह इतर कागदपत्रे गावनिहाय एकत्रित गठ्ठे बांधून रेकॉर्ड विभागाकडे ठेवण्यात आली आहेत.
तालुक्यातील ६२ गावांतील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांसह इतर या ना त्या कारणास्तव आपले पूर्वज आणि सध्याची वाद-विवादाची पार्श्वभूमी याकरिता आपली जमीन, मिळकत सुरक्षित असावी यासाठी जुने रेकॉर्ड आपल्याकडे असावे यासाठी धडपडत असतात. जुने रेकॉर्ड मिळावे यासाठी रेकॉर्ड विभागाकडे नक्कल मागणीचे अर्ज दाखल करतात. मात्र, नक्कल मागणीनंतर ७ दिवसांत त्या व्यक्तीला नक्कल मिळावी अशी नियमावली आहे. मात्र, दोन-तीन महिने हेलपाटे मारूनही रेकॉर्ड विभागाकडील नकला मिळत नाहीत. मेटाकुटीला आलेल्या अर्जदाराला गाठून त्याच्याकडून चौपट-पाचपट रक्कम वसूल केली जाते. काहीवेळा समोरच्या व्यक्तीची गरज पाहून हा व्यवहार हजारोच्या घरात पोहोचतो व नक्कल मिळाल्याची पावती मात्र पाच-पन्नास रुपयांची दिली जाते.
तालुका रेकॉर्ड विभागाकडे शासनाचे कर्मचारी एक ते दोन आहेत. मात्र, सुशिक्षित बेरोजगार असलेले शासनाकडून मानधन घेणारे उमेदवार आठ ते दहा आहेत. रेकॉर्ड विभागाकडील नकला आणि जुने रेकॉर्ड त्यांच्या हवाली आहे. तेच त्याचे मालक बनले आहेत. रेकॉर्ड विभागाकडे आलेल्या अर्जाची छाननी करत कोणाचे अर्ज पहिले घ्यायचे हे उमेदवार ठरवतात. कोण जादा रक्कम देईल त्याला प्राध्यान्य, अशी अट असल्यामुळे गोरगरीब महिना-महिना चकारा मारुनही त्यांना रेकॉर्ड विभागाकडील नकला मिळत नाहीत. सर्वसामान्यांची लूट होत असताना तहसीलदार दीपक शिंदे मात्र कानावर हात ठेवून आहेत. रेकॉर्ड विभागाकडे त्यांचे लक्ष नाही. सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवाराच्यांवर त्यांचा वचक नाही. यामुळे रेकॉर्ड विभागाकडून सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे.


एजटांची नियुक्ती
हे एजंट तहसील कार्यालयाच्या बाहेर दररोज सावज पकडून या कर्मचाऱ्यांकडे सोपवतात. कर्मचारी एजंटामार्फत काम करतात म्हणून रेकॉर्ड विभागाकडील मानधनधारक सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारही स्वत: कार्यालयाबाहेर पडून गरजू नक्कलधारकांना गाठून हजारो रुपये कमवतात.

तालुका रेकॉर्ड विभागाकडे एक-दोन कर्मचारी आहेत. त्यांनी रेकॉर्ड विभागाकडील कागदपत्राच्या नकलासाठी सरळ सरळ एजटांची नियुक्ती केली आहे.


शिवाय आम्हाला शासनाचा पगार नाही, असे पक्षकाराला सांगत असल्यामुळे कर्मचारी व उमेदवार एजंटाच्या मध्यस्थीने सर्वसामान्यांना वेठीस धरत आहेत.