रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग भूसंपादनाचे १६ कोटी रुपये देवस्थानलाच मिळणार, किसान सभेचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच

रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारितील ३२५ गुंठे जमीन संपादित करण्यात येत आहे.

कोल्हापूर : रत्नागिरी-नागपूरमहामार्गासाठी केल्या जात असलेल्या देवस्थान जमिनीच्या संपादनाच्या बदल्यात मिळणाऱ्या १५ कोटी ७९ लाख नुकसानभरपाईवर देवस्थान समितीचाच हक्क असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. शासनाने २००६ साली दिलेल्या अध्यादेशाानुसार ज्या जमिनींवर कुळ-कायदा लागू होतो त्याच प्रकरणात कुळांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. देवस्थानला कायदा लागू होत नसल्याने शेतकरी मोबदल्यावर अधिकार सांगू शकत नाहीत.

रत्नागिरी-नागपूरमहामार्गासाठी सध्या भूसंपादन सुरू असून त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारितील ३२५ गुंठे जमीन संपादित करण्यात येत आहे. त्यासाठी भूसंपादन विभागाने काढलेली रक्कम १५ कोटी ७९ लाख रुपये असून देवस्थान समितीने रितसर नुकसानभरपाईची रक्कम मागितली आहे. जमिनीची मालकी त्या त्या भागातील देवाची आहे ती कसण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी जमिनीचे मालक होत नाहीत.

शासनाने २००६ एक अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये अर्धी रक्कम कुळांना द्यावी असे सांगितले आहे. पण हा अध्यादेश त्याच प्रकरणांना लागू होतो जिथे कुळ-कायदा लागू होतो. देवस्थानच्या जमिनींना कुळ-कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देता येणार नाही असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांसमोर स्पष्ट केले.

बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार

शेतकऱ्यांना अर्धा मोबदला मिळावा यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने मंगळवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सायंकाळी आंदोलक प्रतिनिधींना २००६ च्या निर्णयानुसार नुकसानभरपाई देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. पण शेतकऱ्यांना संरक्षित कुळाचा दर्जा आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.