शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘टाइम’च्या यादीत सुंदर पिचाई, विकास खन्नांसह रणबीर कपूर, डोनाल्ड ट्रम्प, पोप लिओ, जिनपिंग यांचा समावेश
2
आजचे राशीभविष्य, १६ एप्रिल २०२६: लाभ होतील, सुख-समृद्धी लाभेल; पण आजचा दिवस सावध राहण्याचा!
3
कायदा माहीत नव्हता, या सबबीवर आयटीआर न भरण्याच्या विलंबला माफी मिळणार नाही !
4
लेबनाॅन, इस्रायलदरम्यान ४० वर्षांनंतर शांतता चर्चा, दोन्ही देशांमध्ये अद्याप करार झाला नसल्याचे अमेरिकेने केले स्पष्ट
5
‘एनसीए’मध्ये जायला खेळाडू घाबरतात, मुनाफ पटेलचे खळबळजनक विधान
6
आरोग्य, निसर्ग संवर्धनासह ९ सामूहिक प्रतिज्ञा करा, नरेंद्र माेदींचं आवाहन
7
खासदार राघव चड्ढा यांची 'झेड प्लस' सुरक्षा हटवली
8
तुर्कस्थानातील शाळेत विद्यार्थ्याचा गोळीबार; ९ जण ठार
9
अनिल अंबानी प्रकरणात मोठी घडामोड! विश्वासू सहकाऱ्याला ईडीने ठोकल्या बेड्या
10
जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार! इराणची तिन्ही समुद्र मार्ग बंद करण्याची धमकी; अमेरिकेच्या नाकेबंदीला नाकेबंदीनेच उत्तर
11
IPL 2026: भुवीसह रसीखला 'सलाम'! विराटची 'इम्पॅक्टफुल' खेळी; LSG ला पराभूत करत RCB टॉपला
12
देशाला अंधारात बुडवून मुनीर इराणला, शाहबाज सौदीला...! पाकिस्तान सरकारने मागितली जनतेची माफी...
13
१०० टक्के फिट नसतानाही जबरदस्त इम्पॅक्ट; पण किंग कोहलीचं अर्धशतक हुकल्यावर अनुष्काचा चेहरा पडला
14
धक्कादायक! 'बॉडी मसाज'च्या नावाखाली अंगावर नाचला; लातूरमध्ये तरुणाचा मणका सरकला, एकावर गुन्हा दाखल
15
वाराणसीत स्मार्ट मीटरचा कहर! २ युनिट वापराचे आले २००० बिल; दाद मागणाऱ्याची वीजच कापली, ग्रामीण भागातील जनता संतप्त
16
IPL 2026 Catch of Tournament : लढवय्या पंतसमोर सॉल्टचा रुबाब! अफलातून झेलसह लुटली मैफील (VIDEO)
17
Pune Water Supply: पुणे शहरात गुरुवारी पाणी येणार; टँकर चालकांच्या संपामुळे 'पाणीपुरवठा बंद' पुढे ढकलला
18
'इराण आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा सुरू आहे का, पाकिस्तानची आता भूमिका काय?', परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिले उत्तर
19
इराणचे जहाज अचानक गुजरातच्या किनाऱ्यावर! भारतीय रिफायनरींचा तेल खरेदीस नकार; काय आहे नेमके कारण?
20
इराणवर हल्ला केला अन् अंदाज चुकला, "अपेक्षाच केली नव्हती...", ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
Daily Top 2Weekly Top 5

सीमाप्रश्नी उच्चाधिकारी समितीची १० रोजी बैठक

By admin | Updated: June 3, 2016 01:35 IST

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडणार : पालकमंत्र्यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जून रोजी मुंबईत आयोजित केली जाईल. गुरुवारीच तसा निरोप मुख्यमंत्र्यांना देत आहे, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणखी एक चांगला वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. बेळगाव येथून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ गुरुवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटायला आले होते. या शिष्टमंडळाबरोबर पालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, समितीचे अध्यक्ष वसंतराव पाटील, दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, मालोजी अष्टेकर, निंगोजी हुद्दार, दिगंबर पाटील, बाबूराव पिंगट, एस. एल. चौगुले, संजू आनंदाचे, मोहनगेकर, प्रकाश मरगाळे, तानू पाटील, आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जूनपर्यंत घ्यावी, असा समितीचा आग्रह आहे. त्याबाबत आजच मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. डिसेंबरपासून अशी बैठक घ्यावी म्हणून विनंती केली जात आहे; पण मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार आहे याकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक विषयात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागू नये म्हणून मला समन्वयक म्हणून नेमले आहे. आतापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे आणखी एक वकीलबैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यापासून ही दुसरी बैठक होती. सर्वाेच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. साळवी यांची नियुक्ती केली असली तरी बऱ्याच वेळा ते परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला आणखी एक चांगला वकील नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी स्वत: प्रा. एन. डी. पाटील यांना घेऊन दिल्लीला जाणार असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याचा आमचा विचार आहे.