"अनुपालन अहवाल सात दिवसांच्या आत द्या, अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार"

प्रशासनाने अनुपालन अहवाल येत्या सात दिवसात दिला नाही, तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात कल्याण डोंबिवलीच्या समस्यांप्रकरणी सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा इशारा भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.

कल्याण -कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नागरी समस्या सोडविण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. हा नागरीकांवर मोठा अन्याय आहे. प्रशासनाने अनुपालन अहवालही दिलेला नाही. हा अहवाल येत्या सात दिवसात दिला गेला नाही तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात कल्याण डोंबिवलीच्या समस्यांप्रकरणी सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा इशारा भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.

भाजप आमदार चव्हाण यांनी आज भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, माजी नगरसेवक साई शेलार, दया गायकवाड यांच्यासह आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी आयुक्तांना आठवण करून दिली. महिनाभरापूर्वी नागरीकांच्या समस्यांप्रकरणी आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्यावेळीही महापालिका हद्दीत किती विकास कामे सुरू आहेत. ती कधीपर्यंत पूर्ण केली जातील. किती कामे पूर्ण झाली आहेत. याचा एक सविस्तर अनुपालन अहवाल तयार करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर, असे दिसून आले की, आयुक्तांनी अनुपालन अहवाल तयार केलेला नाही. त्यांनी आजच्या बैठकीनंतर अनुपालन अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांच्या अधिकारी वर्गास दिल्या आहे. मात्र अनुपालन अहवाल येत्या सात दिवसांत सादर केला नाही. तर नागरी समस्यांप्रकरणी सरकारला हिवाळी अधिवेशनात धारेवर धरणार असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.

२७ गावांचा प्रश्न न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कोणती गावे महापालिकेत आहेत आणि कोणती गावे महापालिकेच्या बाहेर आहे. हे काहीच समजत नाही. या गावात पाण्याचा प्रश्न आहे. त्याठीकाणी मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्या शेवटार्पयत टाकल्या पाहिजेत. अन्यथा त्यांच्यासाठी १०० ते २०० टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे या मागणीचीही पूर्तता प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी केलेली नाही. 

याशिवाय २७ गावातील नागरीकांना जास्तीचा मालमत्ता कर आकारला आहे. २७ गावातील सुनियोजित पलावा गृहसंकूल आहे. त्यांच्या स्वत:चा एसटीपी प्लांट आहे. स्वत:ची स्वच्छता व्यवस्था आहे. तरीही त्यांच्याकडून घनकचरा उपविधी कर वसूल केला जात आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून एसटीपी प्लांटची फी वसूल केली जात आहे. सुनियोजित टाऊनशीपला ६६ टक्के मालमत्ता करात सूट दिली गेली पाहिजे. सुनियोजित टाऊनशीपला सूट नाही. २७ गावातील नागरीकांना जास्त कर, अशी उलट स्थिती या प्रशासनाची आहे.

डोंबिवली पश्चिमेतील मच्छीमार्केटचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. ठाकूर्लीकडून म्हसोबानगर येथे येणाऱ्या उन्नत मार्गिकेचे काम सुरु असले तरी त्यामुळे बाधीत होणाऱ्या नागरीकांचे पुनर्वनसाचे काय केले. महात्मा फुले आरोग्य याोजनेअंतर्गत नागरीकांना आरोग्याचा लाभ दिला जात नाही. या विविध मुद्यांकडे आमदार चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे.