केडीएमसी हद्दीत मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांना माेकळे रान

केडीएमसीच्या तदर्थ समितीत गंभीर आरोप

कल्याण: कल्याण डाेंबिवली महापालिका हद्दीत उभारण्यात आलेल्या ७४४ मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून ६६४ कोटी ९१ लाख रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल होणे बाकी आहे. या कंपन्यांकडून महापालिका मालमत्ता कराची वसूली करीत नसल्याने या कंपन्यांना महापालिकेने माेकळे रान दिले असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या महासभेत मोबाई टॉवरच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा विषय गाजला होता. त्यानंतर एक तदर्थ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तदर्थ समितीची बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याची मानसिकता अधिकारी यांची नाही असा गंभीर आरोप भाजपचे नगरसेवक हळबे यांनी केला. गेल्या १० वर्षात महापालिकेस कारवाई करण्यापासून कोणी राखले होते का? असा सवाल संतप्त सवाल उपस्थित केला.

शिंदे सेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे आणि निलेश शिंदे यांनी मोबाईल कंपन्यांकडून कमी मालमत्ता कर आकारला जातो. या कंपन्या ग्राहकांना जास्त दर आकारतात. महापालिकेचे महसूल बुडवितात. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी. अधिकारी कारवाई करण्यात पक्षपातीपणा करीत असल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक अमित धाक्रस यांनी केला आहे. अधिकारी बैठकीला येताना नीट माहिती घेऊन येत नाही असा आरोप का’ग्रेस पक्षाच्या नगरसेवक कांचन कुलकर्णी यांनी केला.मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी महापालिका हद्दीत ७४४ मोबाईल टॉवर आहेत. त्यांच्याकडून मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी ६६४ कोटी ९१ लाख रुपये येणे बाकी आहे.

मोबाईल टॉवरची नियमावली सदस्य मंडळ अस्तित्वात नसताना केली गेली आहे. ती नव्याने करण्यात यावी अशी सूचना अध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी प्रशासनाला केली.अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्याआदेशानुसार मालमत्ता कराच्या वसूलीकरीता दिलेल्या नोटीसा मागे घेण्यात आलेल्या आहे. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करता येत नाही. त्यांना व्याज आणि शास्ती लावू नका असे म्हटले आहे.महापालिकेने एझेड कंपनीला ५० मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली हाेती. तर इंडस कंपनीला ९ मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली. यापैकी इंडस कंपनीकडून केवळ एकच मोबाईल टॉवर उभारला गेला.

बाकी मोबाईल टॉवर उभारले गेले नाही. दोन्ही कंपन्यांना मोबाईल टॉवर उभारण्याचे दिलेले काम रद्द करण्यात आले आहे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यावर महासभेत हा विषय उपस्थित झाल्यावर ही परवानगी रद्द केली असे देखील सदस्यांनी सांगितले.मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी नगररचना विभागाने नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश सरकारने २०२२ साली दिले हाेते. चार वर्षांनी आयुक्तांनी सुनिल पाटील यांना नोडेल अधिकारी नेमावे असे २४ एप्रिल २०२६ राेजी सुचविले आहे. ही अक्ष्यम दिरंगाई यातून उघड होत असल्याचे नगरसेवक हळबे यांनी सांगितले.किती मोबाईल टॉवरा आहेत ? त्यांच्याकडे किती थकबाकी आहे ? किती बेकायदा आहे ? याची सविस्तर माहिती तदर्थ समितीच्या पटलावर येत्या बैठकीत दोन दिवसात सादर करावी. समिती त्यानुसार महासभेला या संदर्भात कारवाईची शिफारस करणार असल्याचे अध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले आहे.