..तर घोटाळेबाजांवर बँकेकडून गुन्हा दाखल का नाही?

जिल्हा बँकेतील कलगितुरा : खडसे व गुलाबराव यांचा एकमेकांना घाबरविण्याचा प्रयत्न

जळगाव : जिल्हा बँकेच्या चोपडा शाखेत जुन्या नोटा बदलवून दिल्याप्रकरणानंतर माजी मंत्री एकनाथराव खडसे व सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यात कलगितुरा रंगला आहे. गुलाबराव यांनी टिश्यू कल्चर योजनेचे अनुदान लाटल्याचा आरोप खडसेंकडून करण्यात आला. त्यांनी अनुदान लाटले तर बँकेने  त्यांच्याविरुद्ध आतार्पयत गुन्हा दाखल का केला नाही? दोन्ही नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप करून केवळ घाबरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.काही वर्षापूर्वी धरणगाव, जळगावसह अन्य तालुक्यांमध्ये टिश्यू कल्चर केळीसाठी मोठय़ा प्रमाणात नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यात सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या शेतात कापसाची लागवड करून टिश्यू कल्चर केळीसाठीचे कर्ज जिल्हा बँकेकडून घेतले  होते. तसेच याच कापसाच्या क्षेत्रावर गारपीटचे शासनाचे अनुदान घेत फसवणूक केल्याचा आरोप माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.आता एक वर्ष झाले..कर्जाचे पुनर्गठन व कजर्माफीसाठी गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतर माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी गुलाबराव पाटील यांच्यावर अनुदान लाटल्याचा आरोप केला होता. या घटनेला जवळपास एक वर्षाचा कालावधी झाला आहे. गुलाबराव पाटील यांनी बोगस टिश्यू कल्चरचे अनुदान लाटत जिल्हा बँकेची आणि पर्यायाने शेतक:यांची फसवणूक केली होती तर बँकेने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल का केला नाही? ज्यावेळी दोन्ही नेत्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप होतात त्याच वेळी नियमबाह्य टिश्यू कल्चर केळी कर्जाचा आरोप का होतो. यासारखे अनेक प्रश्न कायम आहेत.आरोप-प्रत्यारोपातच शक्ती खर्चजिल्ह्यातील ठेवीदारांचे 417 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. पतसंस्थाचालक मुजोर होत आहेत. कर्ज पुनर्गठनासाठी शासनाकडून गेल्यावर्षी एक रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेले प्रकल्प अन्य ठिकाणी वळविले जात आहे.  नगरपालिका क्षेत्रासाठी शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. यासा:यात दोन्ही नेत्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र न येता केवळ एकमेकांचे वस्त्रहरण करून आरोप प्रत्यारापे करण्यात शक्ती खर्च केली जात आहे.सीबीआयची कारवाई मग सहकार विभाग चौकशी कशी करणार ?जिल्हा बँकेच्या चोपडा शाखेत नोटबदली केल्याप्रकरणी कारवाई झाल्यानंतर पत्रपरिषदेत आमदार किशोर पाटील यांनी गुलाबराव पाटील हे सहकार मंत्री असून त्यांनी स्वत: चौकशी सुरु करावी अशी मागणी केली. सीबीआय ही केंद्र शासनाच्या अंतर्गत असणारी यंत्रणा आहे. त्यांच्यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे आमदार किशोर पाटील यांची सहकार मंत्र्यांकडून चौकशीची मागणी कितपत योग्य आहे, असाही सूर उमटत आहे. कजर्भरणा केला मात्र अनुदानाचे काय?माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आरोप केल्यानंतर  गुलाबराव पाटील यांनी कापसाच्या पे:यावर केळीचे अनुदान घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोप झाल्यानंतर गुलाबराव पाटील यांनी कर्जाची रक्कम भरल्याचा दावा केला आहे. खडसे यांनी हा आरोप केला नसता तर कदाचित हा प्रकार उघडदेखील झाला नसता. अनुदान लाटण्यासाठी आणखी कोणत्या नेत्यांनी जिल्हा बँकेची फसवणूक केली आहे, हे यानिमित्ताने चौकशी करून उघड होणे गरजेचे आहे.