महापौर, उपमहापौरांचे प्रशासनाला आदेश : बांधकाम परवानग्यांचा त्वरित निपटारा करा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील अनेक मार्केटमध्ये बेसमेंटचा वापर पार्किंगसाठी न करता इतर व्यावसायिक कामांसाठी होत असल्याबाबत अनेकवेळा मनपाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसून, आता या प्रकरणी मनपा प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन या प्रकरणी कारवाई करण्याचा सूचना महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी दिल्या आहेत.
शहरातील बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत बुधवारी महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अशोक करवंदे यांच्यासह विधी समिती सभापती दिलीप पोकळे, सदस्य नवनाथ दारकुंडे, किशोर बाविस्कर, चेतन सनकत यांच्यासह नगररचना विभागाचे अधिकारी शकील शेख, प्रसाद पुराणिक, जयंत शिरसाठ, समीर बोरोले या बैठकीस उपस्थित होते.
दोन वर्षांपासून सुनावणी का रखडली?
बेसमेंट पार्किंगबाबत मनपा प्रशासनाने ४००हून अधिक जणांना नोटीस दिल्या होत्या. मात्र, या प्रकरणी केवळ नोटिसांची औपचारिकता पार पाडण्यात आली. या प्रकरणी कोणतीही कारवाई मनपा प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही. तसेच या प्रकरणी जर मनपाकडून सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. मग दोन वर्षात ही सुनावणी प्रक्रिया करण्यात आली नाही, असा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणी त्वरित सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचा सूचना महापौरांनी दिल्या आहेत.
बांधकाम परवानगीच्या फायली मंजुरीअभावी पडून
नगररचना विभागात अनेक महिन्यांपासून बांधकाम प्रकरणांच्या फायली अनेक महिन्यांपासून पडून असून, नागरिक याठिकाणी मंजुरीसाठी हेलपाटे घालत आहेत. यामुळे नागरिकांना विनाकारण मनस्ताप करावा लागत असून, या प्रकरणी सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणांची क्रमवार यादी बनविण्याचे निर्देश उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी दिले आहेत. सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे भूखंड हे आरक्षणाखाली आहेत. या जागांचे अधिग्रहण महानगरपालिका आर्थिक कारणाने करू शकत नाही आणि त्या जागांच्या पर्यायी विकासालाही मंजुरी मिळत नाही याबाबत मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याचे उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी सांगितले.