विहित कालावधीत निधी खर्च होणार असेल तरच प्रस्ताव सादर करा

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत : जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणारा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार असेल तरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या विभागांना निधी प्राप्त होऊनही खर्च होणार नाही त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मंगळवारी दिला.

जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठकी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, चंद्रकांत गवळी, प्रतापराव पाटील, योगेश पाटील, विनिता सोनवणे यांचेसह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

बहुउपयोगी कामांवर भर द्यावा
शासनाच्या विविध योजनांमधून प्रस्ताव सादर करताना त्या कामाची आवश्यकता, उपयोगिता लक्षात घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. विकास कामे सुचवितांना बहुउपयोगी कामांवर भर देण्यात यावा. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात देण्यात आलेला निधी यावर्षी पूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षीच्या स्पीलमधून करावयाची कामे तातडीने पूर्ण होतील याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी वितरित

जळगाव जिल्ह्याला सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ३७५ कोटी, एससीपी ९१.५९ कोटी, टीएसपी १७ कोटी ८८ लाख ९४ हजार, तर ओटीएसपी योजनेसाठी २८ कोटी ९५ लाख ५७ हजार असा एकूण ५१३ कोटी ४३ लाख ५१ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुद प्राप्त झाली असून सर्व निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत विविध योजनांमधून ४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना कोरोना प्रंतिबंधासह इतर विभागांनाही विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. प्राप्त तरतुदीशी आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी ७.२१ टक्के तर जिल्हाधिकारी यांनी वितरीत केलेल्या तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८४.५५ टक्के इतकी असल्याचेही पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.