जळगाव : मोफत बससेवा योजना, घरकूल आदी विविध योजनांमुळे तत्कालीन नपाचे सुमारे 60 कोटीचे नुकसान केल्याप्रकरणी 53 नगरसेवकांना मनपा प्रशासनातर्फे प्रत्येकी 1 कोटी 16 लाखांची नोटीस बजावल्याप्रकरणी खाविआतर्फे माजी उपमहापौर सुनील महाजन यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत मंगळवारी कामकाज झाले. त्यात खाविआतर्फे अॅड.पी.एम.शहा यांनी नगरसेवकांना नोटीस बजावण्यापूर्वी मनपाने सुनावणी घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर न्या.घुगे यांनी मनपाला या विषयावर शुक्रवार, 13 रोजी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणी न घेताच ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे ही नोटीस बोगस असून ती रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने नगरसेवकांना नोटीस देण्यापूर्वी मनपाने सुनावणी घेतली होती का? याबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश मनपाचे वकील अॅड.पी.आर.पाटील यांना दिले आहेत.
मागील मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर 53 नगरसेवकांना लेखापरिक्षणातील आक्षेपांच्या आधारे 1 कोटी 16 लाख रुपये वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यास नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगिती मिळविली होती. त्यानंतर मनपाने केलेल्या अपिलावर न्यायालयाने स्थगिती रद्द केली होती. त्याविरोधात खाविआतर्फे माजी उपमहापौर सुनील महाजन यांनी दावा दाखल करीत आधीचा दावा रिस्टोअर करण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने मान्य करीत मंगळवारी याप्रकरणी कामकाज ठेवले होते. त्यात खाविआतर्फे अॅड.पी.एम. शहा यांनी बाजू मांडली. मनपाने नगरसेवकांना वसुलीची नोटीस काढण्यापूर्वी त्याची सुनावणी घेणे आवश्यक होते, मात्र सुनावणी न घेताच नोटीस बजावण्यात आली होती.