रावेर व फैजपूर पालिकांच्या हद्दवाढ प्रस्तावांना मंजुरी

रावेर/फैजपूर, जि.जळगाव : या दोन्ही शहरांच्या हद्दवाढीला शासनाने ४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मंजुरी दिली आहे. यातून नागरिकांना मूलभूत सुविधा ...

ठळक मुद्दे मूलभूत नागरी सुविधा मिळण्यास होणार मदतवाढीव भागाला सेवा देणे होणार शक्य

रावेर/फैजपूर, जि.जळगाव : या दोन्ही शहरांच्या हद्दवाढीला शासनाने ४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मंजुरी दिली आहे. यातून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.रावेर- शहराच्या इतिहासात तब्बल ८३ वर्षांनंतर हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. गत ३५ ते ४० वर्षे नगरविकास मंत्रालयाचे हेलपाटे खात राहिलेल्या रावेर शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासन अध्यादेशाद्वारे अंतिम मंजुरी प्राप्त झाली आहे. यामुळे तब्बल ३५ ते ४० वर्षांपासून रावेर शहराचे उसने नागरिकत्व उपभोगत असलेल्या २७ नागरी वसाहतींमधील १८२ गटातील रहिवाशांच्या यमयातना आता संपुष्टात येणार आहे.रावेर शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव गत ३५ ते ४० वषार्पासून प्रलंबित होता. एकदा मंत्रालयाच्या आगीत भस्मसात झाला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी पुनर्रचित दाखल केलेला प्रस्तावही राजकीय इच्छाशक्तीअभावी धुळखात पडल्याने केवळ त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी रावेर ते मुंबई व उलटप्रवासी हेलपाटे खात राहिला होता. दरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनीही समक्ष भेट देत पाहणी करून स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची मागणी निकालात काढून शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून कार्यवाही गतिमान केली होती.नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार शहराच्या क्षेत्रफळाच्या दुपटीने अर्थात ४.८५ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळात शहर हद्दीबाहेर आजपावेतो विकसीत होवून वसलेल्या संपूर्ण २७ नागरी वसाहतींचा समावेश करून व सभोवतालच्या तीनही ग्रामपंचायतीचे तथा कृषी क्षेत्र वगळून मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांनी स्वत: न.पा.चे तत्कालीन अभियंता धनंजय राणे, मयूर तोंडे व जावेद शेख यांनी शहर हद्दवाढीचा पुनर्रचित प्रस्ताव न.पा.च्या ४ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत सवार्नुमते मंजूरी घेऊन प्रस्तावित करण्यात आला होता. मुख्याधिकारी रविंद्र लांडे यांनी त्रुटीविरहीत असलेल्या या शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला विलंब होवू नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शिफारस घेऊन स्वत: प्रत्यक्ष मुंबईला मंत्रालयात जावून दाखल केला होता. शहर हद्दवाढीचा अंतिम अध्यादेश जारी होताच नगराध्यक्ष दारा मोहंम्मद, उपनगराध्यक्ष असदुल्ला खान, नगरसेवक प्रल्हाद महाजन, आसिफ मोहंमद, अ‍ॅड.सूरज चौधरी, सुधीर पाटील, सादीक शेख, राजेंद्र महाजन, पार्वताबाई शिंदे, शारदा चौधरी, संगीता महाजन संगीता वाणी, संगीता अग्रवाल, यशवंत दलाल, हमीदाबी पठाण, यास्मीनबी नुसरत शेख, ललिता बर्वे, रंजना गजरे, प्रकाश अग्रवाल, जगदीश घेटे, अभियंता जावेद शेख, मयुर तोंडे, धोंडू वाणी आदींनी आनंद व्यक्त केला आहे.फैजपूर - शहराच्या हद्दवाढीच्या निर्णयामुळे विकासापासून दूर असलेल्या वाढीव भागात आता नागरी सुविधा पुरविणे सोयीचे होणार आहे तर विविध करांपोटी पालिकेच्या महसुली उत्पन्नातसुद्धा भर पडणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी दिलीफैजपूर शहरातील हद्दीबाहेरील रहिवाशी वस्त्या शहर हद्दीत समाविष्ट व्हाव्या यासाठी फैजपूर पालिकेकडून तत्कालीन नगराध्यक्षा अमिता हेमराज चौधरी यांच्या सन २०१२ -१३ च्या कार्यकाळात हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करून पदाधिकारी व पालिका प्रशासनाकडून शासन दरबारी पाठपुरावा करून वारंवार निघत असलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी प्रगती पथावरचे प्रयत्न केले गेले. विद्यमान नगराध्यक्षा महानंदा रवींद्र होले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. या विषयाला शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून तत्काळ मंजुरी मिळावी यासाठी अत्यावश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.फैजपूर शहराची पूवीर्ची हद्दवाढ तीन क्वेअर कि.मी. आहे तर २.८३ क्वेअर कि.मी. इतके क्षेत्र हद्दवाढ झाले असून नवीन शहर हद्दीचे क्षेत्र ५.८४ क्वेअर की .मी इतकी झाले आहे. शहराच्या हद्दवाढ भागांचा विकास होणार आहे. शिवाय पालिकेकडून अत्यावश्यक सोई सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने शहर विकासात भर पडणार आहे व पालिकेच्या विविध करापोटी पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे, असे मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी सांगितले.