अजय पाटील
शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानादेखील शहरातील अनधिकृत हॉकर्सकडून जिल्हा व मनपा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या निर्बंधांकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यातच महापालिका प्रशासनाकडून अशा अनधिकृत हॉकर्सवर कारवाईची मोहीम सातत्याने सुरू आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून दररोज २० ते २५ हॉकर्सवर कारवाई केली जात आहे, तसेच त्यांचा मालदेखील जप्त करण्यात येतो; मात्र तरीही हॉकर्सकडून शिस्तीत आणि नियमात व्यवसाय केला जात नसल्याचे चित्र शहरात पहावयास मिळत आहे. त्यातच अनेक भाजीपाला व फळे विक्रेत्यांकडून वाढत जाणारी मुजोरीदेखील आता महापालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. मनपा उपायुक्त संतोष वाहुळे यांच्या रूपात महापालिका प्रशासनाला खमक्या अधिकारी मिळाला आहे. कोणतीही पर्वा न करता कोरोनाच्या काळात थेट रस्त्यावर जाऊन अनधिकृत हॉकर्सला व नियम मोडणाऱ्या विरोधात जोरदार कारवाईची मोहीम करत आहेत. शहरातील मुख्य बाजारपेठ परिसरात आता अनेक विक्रेत्यांना शिस्त लागलेली दिसून येत आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या जागांवर अनेक वर्षांपासून हॉकर्स व्यवसाय करण्यास नकार देत होते; मात्र उपायुक्तांच्या भीतीमुळे आता हॉकर्सदेखील मनपाच्या निश्चित केलेल्या जागांवर व्यवसाय करण्यास तयार होऊ लागले आहेत; मात्र गेल्या आठवड्यात ज्याप्रकारे उपायुक्तांच्या वाहनावर दगडफेक करण्यात आली. हा हल्ला अशा काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारा असला, तरी अशा हल्ल्यांमुळे शहराच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न हा पुन्हा ‘जैसे थे’च राहून जाईल. यामुळे मनपा प्रशासनासह पोलीस प्रशासनानेदेखील हल्ल्यांबाबत गांभीर्याने लक्ष घालून अशा प्रवृत्तींना ठेचण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे उपायुक्त संतोष वाहुळे या हल्ल्यानंतर पुन्हा त्याच कर्तव्यदक्षतेने रस्त्यावर उतरून अनधिकृत हॉकर्सला समजेल त्या भाषेत शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शहरातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी असे अधिकारी महापालिकेत सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांचे मनोबल मनपातील लोकप्रतिनिधींनीदेखील वाढवून शहरातील अतिक्रमण व अनधिकृत हॉकर्सचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.