येत्या ९ महिन्यांत महापालिका होणार पूर्णपणे कर्जमुक्त; वर्षात ३६ कोटींची होणार मनपाची बचत

महापालिकेची स्थापना होण्याअगोदरपासूनच महापालिकेवर हुडकोचे कर्ज होते. मनपाने विविध योजनांच्या कामांसाठी हुडकोकडून १८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, या घेतलेल्या कर्जापोटी हुडकोकडे तब्बल ३६० कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी भरले होते. या कर्जातून मनपा प्रशासन ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुक्त झाली.

जळगाव : कर्जात बुडालेली महापालिका म्हणून राज्यात ओळख असलेल्या महापालिकेचे संपूर्ण कर्ज जून २०२३ मध्ये भरले जाणार असून, येत्या ९ महिन्यांत महापालिका संपूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहे. महापालिकेने हुडको व जिल्हा बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. त्यामुळे महापालिकेवर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला होता. जिल्हा बँक व हुडकोच्या कर्जापासून महापालिकेची मुक्तता दोन वर्षांपूर्वीच झाली असली तरी हुडकोच्या कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या राज्य शासनाला मनपाला १२५ कोटी रुपयांची रक्कम द्यायची होती. त्यापैकी महापालिकेने आतापर्यंत ९९ कोटी रुपयांचा भरणा केला असून, आता केवळ २६ कोटी रुपयांचा भरणा करणे शिल्लक असून, येत्या ९ महिन्यांत महापालिका कर्जाच्या जाचातून पूर्णपणे मुक्त होणार आहे.

महापालिकेची स्थापना होण्याअगोदरपासूनच महापालिकेवर हुडकोचे कर्ज होते. मनपाने विविध योजनांच्या कामांसाठी हुडकोकडून १८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, या घेतलेल्या कर्जापोटी हुडकोकडे तब्बल ३६० कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी भरले होते. या कर्जातून मनपा प्रशासन ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुक्त झाली. तत्कालीन महापौर सीमा भोळे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाने हुडकोकडे मनपावर असलेल्या ३४० कोटी रुपयांचा कर्जापोटी २७१.७३ कोटी रुपयांचा एकरकमी कर्जफेडीचा प्रस्ताव मनपाकडे दिला होता. नंतर २५३ कोटी रुपयांमध्ये तडजोड होऊन, राज्यशासनाने ही रक्कम हुडकोला दिली. मात्र, एकूण भरलेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कम म्हणजे १२५ कोटी रुपयांची रक्कम मनपाला प्रत्येक महिन्याला ३ कोटीप्रमाणे राज्य शासनाला द्यायची होती. त्यापैकी ९९ कोटी रुपये गेल्या तीन वर्षांत भरण्यात आले आहेत. आता उर्वरित २६ कोटी रुपयांचा निधी बाकी असून, जून २०२३ मध्ये ही रक्कम पूर्णपणे अदा केली जाणार आहे.

वर्षात ३६ कोटींची होणार मनपाची बचत

राज्य शासन किंवा हुडकोचे कर्जाचे हप्ते फेडण्यात महापालिकेला वर्षभरात ३६ कोटी रुपयांचा भरणा करावा लागत होता. शासनाकडून मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून हा पैसा वर्ग केला जात होता. मात्र, जून २०२३ पासून हा कर्जाचा हप्ता महापालिकेला भरावा लागणार नसल्याने वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या सुविधा महापालिकेकडून कर्जाच्या हप्ता भरावा लागत असल्याने नागरिकांना देता येत नव्हत्या. त्या सुविधा आता पुढील वर्षापासून मनपाला देणे शक्य होऊ शकणार आहे. मनपातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी राज्य शासनाची उर्वरित रक्कम माफ करण्याबाबतदेखील पाठपुरावा सुरू केला होता. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर हा पाठपुरावा बंद झाल्याने हा प्रस्ताव मनपातच पडून राहिला. मात्र, तब्बल २२ वर्षांनंतर महापालिका कर्जाच्या जाचातून पूर्णपणे मुक्त होणार आहे.