लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपा कर्मचाऱ्यांना तब्बल चार वर्षांनंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. हा आयोग लागू झाल्याचे पत्र मनपाकडे ७ जून रोजी प्राप्त झाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून या आयोगाची प्रतीक्षा पाहत असलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांनी फटाके फोडून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. तर भाजप व शिवसेनेच्या पदाधिकारी हा आयोग लागू करण्यासाठी आपणच पाठपुरावा केला यासाठी श्रेय घेण्यासाठी पुढे आले होते. मात्र, आयोग लागू होण्यासाठी शासनाने घातलेल्या अटी व शर्थींमुळे हा आयोग जळगाव मनपाला सध्या तरी लागू होणे कठीणच असल्याचे समोर येत आहे. यासाठी नेमलेल्या समितीच्या प्राथमिक तपासणीत तरी हीच बाब समोर येत आहे.
राज्याच्या महानगरपालिकांसाठी सातवा वेतन आयोग हा २०१६ मध्ये लागूच झाला होता. मात्र, जळगाव महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा आयोग लागूच झाला नव्हता. चार वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाने हा आयोग मनपासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अटी-शर्थींच्या फेऱ्यांमुळे हा निर्णय केवळ फुगाच असल्याचे समोर येत आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी अजून काही वर्षे तरी या निकषांची पूर्तता जळगाव महापालिकेला करणे कठीण असल्याने महिनाभरातच मनपा कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. आता मनपाला अटी-शर्थी पूर्ण करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही मनपा प्रशासनाने मान्य केल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
वसुली आवश्यक ९० टक्के, होते मात्र ५५ टक्केच
१. अटी व शर्थींची पूर्तता होईल की नाही, यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना व तयारी यासाठीचा आढावा घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त विद्या गायकवाड, उपायुक्त संतोष वाहुळे, मुख्य लेखाधिकारी कपिल पवार या तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. समितीकडून मनपा मालमत्ता कराची वसुली १०० टक्के करण्यासाठी सर्व प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात येणार होती. तसेच भविष्यात येणाऱ्या उत्पन्नाची स्थितीदेखील तपासली जाणार आहे.
२. मनपातील सर्व विभागप्रमुखांकडून त्या-त्या विभागांवर होणाऱ्या खर्चाची माहितीदेखील घेतली जाणार आहे. समिती स्थापन होऊन महिना पूर्ण झाला आहे. प्राथमिक स्तरावर समितीने काम सुरू केले असले तरी पुढील आव्हाने खडतर असल्याचेच समितीच्या प्राथमिक तपासणीत दिसून येत आहे. कारण मनपाची मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्के असणे गरजेचे असताना, मनपाची वसुली केवळ ५५ ते ६० टक्के इतकीच होते. यासह इतर निकषांची पूर्ततादेखील करणे कठीणच आहे.
वाढलेला अस्थापना खर्च ठरणार डोकेदुखी
शासनाने घालून दिलेल्या प्रमुख अटी व शर्थींमध्ये मालमत्ता कराची वसुली १०० टक्के करण्याबरोबरच मनपाचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के इतका असणे गरजेचे आहे. मात्र, सद्यस्थितीत मनपा आस्थापना खर्च हा ५१ टक्के असल्याने हा खर्च कमी करण्यासाठी मनपा प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. मनपाचा आस्थापना खर्च शासनाने निश्चित करून दिलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. यावर मनपा प्रशासनाकडून आता पुढे काय निर्णय घेण्यात येतो याकडे मनपा कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगासाठी आम्ही पाठपुरावा केला म्हणून, अनेक पदाधिकारी पुढे आले होते. मात्र, आता हा लागू होणे कठीण झाल्यावर राजकीय पदाधिकारीदेखील गायब झाले आहेत.