जळगाव : कोरोनामुळे यंदा अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्यासाठी २ लाख ३२ हजार कोटी रौपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्यावर्षी ही तरतूद ९२ हजार कोटींची होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यात १३७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ होणे अपेक्षितच होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा पोहोचली तरच ही तरतूद उपयोगाची ठरेल, असा एक सूर वैद्यकीय क्षेत्रातून उमटत आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर अधिक भर अपेक्षित होता, असेही काहींनी म्हटले आहे.
कोरोनामुळे आरोग्याशी निगडित बाबींची सरकारला जाणीव झाली. मात्र, या तरतुदींची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. त्यातही सरकारी किंवा खासगी आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण होण्यावर अधिक भर हवा होता. ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा कशा पोहोचतील यावर अधिक भर दिला गेल्यास ही मोठी तरतूद फळाला येईल - डॉ. स्नेहल फेगडे, सचिव आयएमए
आरोग्यक्षेत्रासाठी असलेल्या भरीव तरतुदीचा विमा कंपन्यांना थेट फायदा होणार आहे. आरोग्य यंत्रणेचे यात बळकटीकरण होणे आवश्यक होते. शिवाय, एकीकडे औषधी स्वस्त देण्यास सांगितले जाते, मात्र, औषधींवरचा जीएसटी कमी केला जात नाही. औषधींवरील जीएसटी शून्य केल्यास औषधी स्वस्त होतील. - सुनील भंगाळे, अध्यक्ष डिस्ट्रीक मेडिसीन डिलर असोसिएशन
कोरोनासारख्या महामारीत भारताने सर्वात चांगल्या पद्धतीने हे संकट हाताळले. ज्या काळात अर्थव्यवस्था ढासळली होती. मात्र, आरोग्याच्या बाबतीत दूरदृष्टीकोन ठेवून १३७ पटींनी तरतूद वाढवून भरीव अशी तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. ही सर्वात स्वागतार्ह बाब आहे. यासह कृषी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगार, कौशल्य विकास आदींसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असून यातून चौफेर विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. - अरविंद देशमुख, जीएम फाऊंडेशन