जळगाव : वाहन नोंदणीचे संपूर्ण कामकाज वाहन वितरकांवर सोपविल्यामुळे वाहनाच्या किमती कमी दाखवून शासकीय कराची चोरी होत असल्याचा संशय असून, काही वितरकांनी पोर्टलवर किंमतच न दाखविल्याने संशय अधिकच बळावला आहे. त्याशिवाय कागदपत्रे खरी आहेत किंवा बनावट हे तपासणीचेही अधिकार आरटीओकडून काढून घेण्यात आल्याने हे प्रकार होत असल्याचे मोटार वाहन अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने परिवहन मंत्री व अपर मुख्य सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, परिवहन आयुक्तांना महिनाभरातच सुधारित आदेश काढावा लागला आहे.
मोटार वाहन विभागाच्या कर्मचारी संघटनेने, फेसलेस व पेपरलेस सेवांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या व भांडवलशाहीला प्रोत्साहीत करण्याच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ७ जुलै रोजी राज्यभर निदर्शने करण्याचे जाहीर केले आहे. अधिकारी सेवांच्या शिस्तीबाबतच्या नियमांमुळे अधिकारी संघटना या निदर्शनांमध्ये सहभागी होणार नसली तरीही या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष आर. बी. कळमणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
संघटनेचा आक्षेप, मंत्री, सचिवांची घेतली भेट
१ वाहनाच्या नोंदणीची सर्व कागदपत्रे प्रणालीवर अपलोड करणे तसेच वाहनाच्या किमतीवर आधारित कर व शुल्क याचा ऑनलाईन पद्धतीने भरणा करणे अपेक्षित आहे. देशातील बहुतांश राज्यांनी कागदपत्रांची तपासणी, कराची व शुल्काची पुष्टी ही मोटार वाहन विभागानेच करावी, असे मत नोंदवून खासगीकरणाला सहमती दर्शवली नव्हती.
२) महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांनी ८ जून २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रात वाहन नोंदणीचे संपूर्ण कामकाज वाहन वितरकांवर सोपवण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशान्वये वाहन वितरक हाच त्याने स्वतः अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी प्राधिकृत असेल व त्याने भरणा केलेल्या कर व शुल्काची पुष्टी ही तोच करेल.
३) मोटार वाहन अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने या विरोधाभासवर जोरदार आक्षेप घेऊन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब व परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह यांनी भेट घेऊन, वितरकांकडून वाहनांच्या किमती कमी दाखवून होऊ शकणारी करचोरी तसेच खोटी कागदपत्रे जोडून वाहन नोंदणी झाल्यास होऊ शकणारी संभाव्य गुन्हेगारी याबाबत अवगत केले.
४) ३ जुलै रोजी परिवहन आयुक्तांनी, व्यवस्थापकीय संचालक, सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स यांना लिहिलेल्या पत्रात कित्येक वाहन उत्पादक प्रणालीवर विक्री किंमत नोंदवत नसल्याची तक्रार करून, उत्पादकांना तशा सूचना देण्याची विनंती केली आहे. सर्व उत्पादकांना होमोलोगॅशन पोर्टलमार्फत विक्रीची रक्कम भरण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत होईल.
कोट....
शासनाच्या योजनेला विरोध नाही. मात्र, वितरक पातळीवर सादर होणारे कागदपत्रे, वाहन किंमत, कर याची पडताळणी करण्याचे अधिकार आरटीओचे आहेत. या त्रुटी त्यात दूर व्हाव्यात. जेणेकरून शासनाच्या कराची चोरी होणार नाही. पोर्टलवरच वाहनाची किंमत अपलोड होणे अपेक्षित आहे.
-आर. बी. कळमणकर, अध्यक्ष, मोटार वाहन अधिकारी संघटना