जळगाव : जि.प.त सध्या माजी उपाध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील व विद्यमान उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले यांच्यात काम वाटपावरून शीतयुद्ध सुरू आहे. अर्थातच माजी उपाध्यक्ष पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात सेस फंडातून केलेल्या कामाच्या नियोजनात विद्यमान उपाध्यक्ष आमले यांनी हस्तक्षेप करीत पाटील यांची कामे वगळली. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसमधील काही सदस्यांची कामेही त्यातून वगळण्यात आली आहेत. ७२ लाख रुपये एवढा निधी सेस फंडातून (स्वनिधी) घेऊन त्यात बांधकाम, रस्ते विकास आदी कामे माजी उपाध्यक्ष पाटील यांनी घेतली होती. त्यासंदर्भातील फायलीस प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. परंतु उपाध्यक्ष पाटील यांचा कार्यकाळ झाल्यानंतर त्यांनी पद सोडले. नंतर उपाध्यक्षपदी आलेले आमले यांनी ७२ लाख रुपयांच्या कामांच्या नियोजनात बदल करीत माजी उपाध्यक्ष पाटील यांनी सूचविलेली काही कामे वगळली. राजेंद्र चौधरी यांची तक्रारनवीन नियोजन करीत असताना फुलगावचे जि.प.सदस्य राजेंद्र चौधरी यांची कामेही बांधकाम समितीने वगळली. मंजूर कामात ढवळाढवळ कशी झाली. बदल कसे झाले यासंदर्भातील तक्रार चौधरी यांनी भाजपाच्या वरिष्ठांकडे केली. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी यासंदर्भात जि.प.प्रशासनाशी चर्चा केली व चौधरी यांनी सूचविलेली कामे घेण्यात आली. कामे वगळल्याच्या प्रकारामुळे नाराज झालेले माजी उपाध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील यांनी प्रभारी अतिरिक्त सीईओंकडे नाराजी व्यक्त करून आपली कामे वगळलीच कशी असा प्रश्न केल्याची माहिती मिळाली. यासंदर्भात माजी उपाध्यक्ष पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.८0 लाखांचे नियोजनकाही कामे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाने घेतली गेल्याने आता ८0 लाख रुपयांच्या कामांचे नियोजन झाले आहे. पण कुरघोडीच्या राजकारणामुळे माजी उपाध्यक्ष पाटील व काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची काही कामे वगळण्यात आली आहेत. यासंदर्भात उपाध्यक्ष आमले यांच्याशी मोबाईलवर संपर्कसाधला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
-------------
सेस फंडातील ७२ लाख रुपयांच्या कामांच्या संदर्भात पुनर्नियोजनाच्या कुठल्याही प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. यासंदर्भात माझ्याकडे माजी उपाध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. -मिनल कुटे, प्रभारी अतिरिक्त सीईओ. ७२ लाख रुपयांच्या कामांची फाईल मंजूर असताना नवीन पदाधिकार्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून आपली कामे घुसविली आणि त्यास प्रशासनाने किंवा अतिरिक्त सीईओंनी मंजुरी दिली. हे कायदेशीर नाही, असा आरोप काही जि.प.सदस्यांनी केला आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तालयाकडे तक्रार केली जाईल, असे सदस्यांनी म्हटले आहे.