लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यानंतर पुन्हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा गदारोळ उठला आहे. राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी शनिवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेदरम्यान जळगाव येथील राजे संभाजी नाट्यगृहात आरक्षण हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
या परिषदेच्या निमंत्रक व लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले की, सरकारने १९५३ मध्ये कालेलकर आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर १९५५ला या आयोगाने आपला अहवाल सरकार दिला. त्यात देशातील २३९९ जाती मागासलेल्या आहेत, तर ८३७ जाती या अतिमागासवर्गीय असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या आयोगाने अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. मात्र अहवाल सादर केल्यावर आयोगाच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींना एक पत्र देत सूचनांना सुरुंग लावला. त्यामुळे अहवाल गुंडाळला गेला. आणि नंतर ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाचा प्रश्न हा राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आला.’
१९६१ मध्ये ओबीसी समाजासाठीचा पहिला आयोग बी.डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत नेमला गेला. त्या आयोगाने ओबीसींना दहा टक्के आरक्षण दिले. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ४६ टक्के आरक्षण दिले. मात्र आर्थिक आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. आणि ओबीसींना १० टक्के ऐवजी ३१ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. १९७७ मध्ये जनता पक्षाने ओबीसींच्या संघर्षाची दखल घेत मंडल आयोगाची स्थापना केली. मात्र ओबीसी जात समूहांची जातनिहाय लोकसंख्या सरकारने कधीच गोळा केली नाही. मंडल आयोगाला अभ्यास करतांना १९३३ मध्ये एकमेव जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेऊन ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे, हे ठरवावे लागेल. मंडल आयोगाचा अहवाल १९९० मध्ये लागू करण्यात आला. त्यावेळीदेखील ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आता मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाला दिला आणि ओबीसी आरक्षण चार श्रेणीत विभागण्याचा घाट घातला गेला. त्यामुळे कदाचित भविष्यात ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षणावरदेखील गदा येऊ शकते, असेही प्रतिभा शिंदे यांनी म्हटले आहे.
या परिषदेला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रामहरी रुपणवार यांच्यासह इतर नेतेदेखील उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोट :
ओबीसी आरक्षणाच्या हक्कासाठी संसदीय मार्गाने लढायचे आहे. सोबतच ओबीसी या शब्दामागची अस्मिता समजून घेत, येथील शोषणवादी व्यवस्थेला नेस्तनाबुत करण्याची लढाई पुन्हा नव्याने लढण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्व ओबीसींनी एकत्र आले पाहिजे.
- प्रतिभा शिंदे, निमंत्रक, ओबीसी समाज समन्वय समिती.