महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल प्रस्ताव : दोनवेळा प्रस्ताव पाठवूनही शासनाकडून मिळाली नाही मंजुरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - महापालिकेत अनेक जागा रिक्त असून, मनपातील अनेक विभागात प्रभारी राज सुरू आहे. तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा देखील पडत आहे. दुसरीकडे महापालिकेने राज्य शासनाकडे गेल्या चार वर्षांत दोनवेळा आकृतीबंधाचा प्रस्ताव पाठविला असूनही, शासन या प्रस्तावाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता मनपा प्रशासनाकडून नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात येणार असून, याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव येत्या महासभेत ठेवण्याचा सूचना मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी मनपात घेतलेल्या बैठकीत दिल्या आहेत.
मनपातील अनेक कर्मचारी प्रत्येक महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. मे महिन्यात तब्बल ४० कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. तर येत्या सहा महिन्यात मनपाचे अजून ५० हून अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. यामुळे मनपात कर्मचाऱ्यांची टंचाई भासत असल्याने आता मनपातील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात यासाठी मनपा प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या आहेत. शुक्रवारी याबाबत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी मनपात सर्व विभागप्रमुख व प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाकडे नव्याने आकृतीबंध पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी त्वरित भरण्याजोग्या व महत्त्वाच्या जागांचा विचार केला जाणार आहे.
महत्त्वाच्या जागांना देणार प्राधान्य
मनपा प्रशासनाकडून प्रत्येक विभागनिहाय रिक्त जागांची यादी तयार केली जाणार असून, यामध्ये महत्त्वाच्या आणि गरज असलेल्या जागांचाच विचार केला जाणार आहे. मनपाकडून आधी पाठविण्यात आलेल्या आकृतीबंधाच्या प्रस्तावामध्ये एकूण २६५६ जागा भरण्याबाबतची मागणी केली होती; मात्र एवढ्या मोठ्या जागा एकाचवेळी भरण्याबाबत शासनाची मंजुरी मिळणे कठीण आहे. यामुळे मनपातील विविध खात्यांत फेरबदल करण्यात येऊन, आवश्यक जागांचा विचार करून नवीन प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना या बैठकीत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या आहेत.
मनपात प्रभारीराज अन् अतिरिक्त कामाचा बोजा
महापालिकेत सध्यस्थितीत १५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत; मात्र मनपाच्या आकृतीबंधानुसार मनपाला २८०० कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. आधीच मनपात १ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यातच मनपातील अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने अधिकाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कोरोनासारख्या महामारीचा काळा असताना, दुसरीकडे मनपात कर्मचारी नसल्याने जे कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्यावर अतिरिक्त कारभाराचा बोजा पडत आहे. मनपाकडून मध्यंतरी महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरण्याचा ठराव तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने केला होता; मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने हा ठराव पडूनच आहे.
मनपात व राज्यातील सत्तेचा फायदा होईल ?
सध्यस्थितीत महापालिकेत व राज्यात देखील शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे नव्याने पाठविण्यात येत असलेल्या आकृतीबंधाला लवकरच मंजुरी मिळेल अशी आशा मनपा कर्मचारी व प्रशासनाला आहे. त्यादृष्टीने महापौर, उपमहापौरांसोबत देखील मनपा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली असून, महासभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शहराचे आमदार देखील यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली तर अनेक वर्षांपासूनचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.