मनपा व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा बैठकीत निर्णय : मनपा अतिक्रमण काढणार ; अखेर तिढा सुटला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातून गेलेल्या २० किमीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती व बांधकामाची जबाबदारी अखेर ४ मे २०१७च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागावर निश्चित करण्यात आली आहे. यापुढे शहरातील २० किमीच्या त्या रस्त्यांची दुरुस्ती ही बांधकाम विभागाकडूनच केली जाणार असून, या रस्त्यांवर असलेले अतिक्रमण काढण्याचे काम मात्र महापालिका प्रशासनाला करावे लागणार आहे.
शहरातून गेलेल्या २० किमीचे रस्ते मनपाकडे की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याबाबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. तसेच महापालिका व बांधकाम विभाग प्रशासनाने या प्रश्नाकडेही दुर्लक्ष केले होते. ‘लोकमत’ ने हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर शासनाच्या अंदाज समितीच्या सभेतील आमदारांनीदेखील ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेवून, मनपा आयुक्तांना जाब विचारला होता, तर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतदेखील याच मुद्द्यावरून विषय गाजला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी महापालिकेत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी गजेंद्र राजपूत, सुभाष राऊत यांच्यासह मनपा उपायुक्त संतोष वाहुळे, शहर अभियंता अरविंद भोसले आदी उपस्थित होते.
रस्त्यांची दुरुस्ती व बांधकाम पीडब्ल्यूडीच करणार
१. २००२ मध्ये शासन निर्णयापासून ते २०१७ मध्ये झालेल्या निर्णयाबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. ४ मे २०१७ मध्ये शासन निर्णयानुसार शहरातील ६ रस्त्यांची दुरुस्ती व नव्याने बांधकामेदेखील बांधकाम विभागानेच करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, मनपाने हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण केल्यानंतरदेखील बांधकाम विभागाने या रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न सांगत, हे रस्ते हस्तांतरण करून घेतले नव्हते.
२. बुधवारी झालेल्या बैठकीत याविषयावर सकारात्मक चर्चा होऊन आता या रस्त्यांची दुरुस्ती व नव्याने बांधकामदेखील बांधकाम विभागाकडूनच केले जाणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी दोन्हीही विभागाचे अधिकारी या रस्त्यांची पाहणी करून, रस्त्यांवरील अतिक्रमणाची माहिती घेऊन मनपा प्रशासनाकडून ते अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे.
१०० कोटींच्या प्रस्तावात पुन्हा होणार बदल
शहरातील सहा रस्त्यांची दुरुस्ती व बांधकामदेखील बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याने, मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून जाहीर झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील इतर रस्त्यांप्रमाणे बांधकाम विभागाकडे देण्यात आलेल्या सहा रस्त्यांचाही समावेश या निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये केला होता. आता हे सहा रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतर केल्यामुळे आता १०० कोटींच्या प्रस्तावातून या रस्त्यांचे काम वगळावे लागणार आहे. दरम्यान, या रस्त्यांचा अतिक्रमणाबाबत गुरुवारी मनपा प्रशासन व बांधकाम विभागाचे अधिकारी संयुक्त पाहणी करणार असून, मनपाकडून लवकरच हे अतिक्रमण काढण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.