लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीने माजी मंत्री गिरीश महाजन, जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे यांच्या उपस्थितीत आंदोलन केले. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. तसेच जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन दिले.
भाजपने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण आणि त्या संदर्भातील राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. राज्य सरकारलादेखील त्याची माहिती आहे. मात्र १२ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी ओबीसी समाजाची माहिती जमा करून न्यायालयात सादर करायची होती. त्याला १५ महिने झाले तरी राज्य सरकारने अजून आयोगाचे गठन केले नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. मात्र तरीही अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष देण्याची मागणी देखील करण्यात आली.
यावेळी भाजपचे आमदार संजय सावकारे, जि.प. अध्यक्ष रंजना पाटील, जिल्हा ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष ॲड. संजय महाजन, जयेश भावसार, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी नगरसेवक कैलास सोनवणे, स्थायी समितीचे सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी गिरीश महाजन आणि आमदार भोळे यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याशी चर्चा केली.
कोरोनाचे नियम पायदळी
जिल्ह्यात सध्या जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यासोबतच पाच जणांनी एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. असे असले तरी भारतीय जनता पार्टीचे २० ते २५ कार्यकर्ते हे निवेदन देण्यासाठी गेले होते. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करतानादेखील १० पेक्षा जास्त नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्याची मागणी
राज्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी समाजाची माहिती संकलित करून राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्यात यावा, अशी मागणी देखील भारतीय जनता पार्टीने दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक बाबी पुर्ण न केल्याने ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यात ५२ टक्के पेक्षा जास्त ओबीसी आहेत. त्यांना राजकीय आरक्षण मिळालेले नाही. मराठा समाजाच्या बाबतीतही सरकारने दुटप्पी भुमिका घेतली. सरकार अशीच भुमिका घेत असेल तर भविष्यात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल.
- गिरीश महाजन, भाजप नेते.