तळेगाव, ता.जामनेर येथे १९९६ मध्ये स्थापन झालेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी ग्रामीण
बिगरशेती पतसंस्था स्थापनेच्या आठ वर्षांनंतर क्रेडिट सोसायटी झाली व तिसऱ्या टप्प्यात
२००७ मध्ये मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळवीत देश पातळीवर पोहोचली. ग्रामीण पतसंस्थांनी
मल्टिस्टेट दर्जा घेण्यामागील गौडबंगाल काय याची चर्चा नेहमीच होते. पतसंस्था मल्टिस्टेट
झाल्याने फायदा सभासदांना होण्यापेक्षा संचालक मंडळाचाच जास्त होतो. सहकार
खात्यातील स्थानिकांकडून चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी कदाचित ही पळवाट असावी,
असे बोलले जाते.
ठेवीदारांच्या पावत्या नाममात्र दरात घेऊन त्या पावत्यांचे सेटलमेंट करून कोटीने
घेतलेले कर्ज फेडणारे व मालमत्ता खरेदी करणारे राजकीय कार्यकर्ते तालुक्यातील आहे.
आरोप-प्रत्यारोपात त्यांचे चेहरे समाजासमोर येत असल्याने यात विविध राजकीय पक्षाशी
संबंधितांचा समावेश असल्याचे दिसून येत आहे.
मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळवून घेण्यासाठी जवळच्या राज्यात एखादी नामधारी शाखा
उघडून विस्तार केला जातो. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सर्वसामान्यांना अर्थसहाय्य मिळण्यात होत
असलेली अडचण लक्षात घेऊन पतसंस्थांची उभारणी ग्रामीण भागात झाली. उद्देश चांगला
असला तरी काही ठिकाणी संचालक मंडळाकडून त्याला स्वार्थामुळे हरताळ फसला गेला.
सभासदांचे भागभांडवल व गरजूंनी विश्वासाने ठेवलेल्या ठेवीवर संचालक मंडळाने डल्ला
मारून हा पैसा आपल्या खासगी गुंतवणुकीत अडकवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले.
नेमकी हीच पद्धत बीएचआरमध्ये वापरली गेल्याने गैरव्यवहार उघडकीस आले.
आजही अस्तित्वात असलेल्या व काही मल्टिस्टेट दर्जा असलेल्या पतसंस्थांकडून
ठेवीदारांच्या पैशातून आपसात कर्जे वाटून घेतली जात असल्याचे दिसून येते. याच
माध्यमातून संचालक मंडळाने स्वतःच्या मालकीच्या मोठ्या इमारती उभारल्या व संस्थेचा
पैसा यात गुंतविल्याचे दिसून येते.
बीएचआरच्या मालमत्तेचा धुराळा जामनेरपासून पुण्यापर्यंत पोहोचला. ठेवीदारांना
पावत्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र रक्कम देऊन त्यांची सावकार, दलाल, राजकीय नेते व
पुढारी यांनी बोळवण केली. संचालकांनी केलेला गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर
ठेवीदारांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने ज्याची नेमणूक केली त्यांनीही गरीब गरजू
ठेवीदारांना लुबाडले. कुंपणानेच शेत खाल्ले अशी स्थिती झाली आहे.