जळगाव : देशभरातील १३८ शहरांची हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब आहे. त्यात जळगावचा समावेश आहे. ही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेला दोन वर्षांचा निधी हा अखर्चित आहे. २०१९ -२० मध्ये दहा लाख रुपये मिळाले होते. त्यापैकी काही निधी हा खर्च झाला. २०२०-२१ मध्ये ७६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता हा संपूर्ण निधी पडून असल्याचा आरोप जळगाव फर्स्टचे डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी केला आहे.
शनिवारी सायंकाळी डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. चौधरी यांनी सांगितले की, २०१९-२० चा निधी मिळाला होता. त्यातून मनपात काही व्हर्टिकल गार्डन तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित निधी शिल्लक आहे. २०-२१चा ७६ लाखांचा निधीदेखील खर्च करण्यात आलेला नाही. याबाबत निरी (राष्ट्रीय प्रदूषण अभियांत्रिकी अनुसंधान) ने याबाबत सुक्ष्म नियोजन केले होते. त्याचा आराखडा मनपाला पाठविला होता. मात्र, त्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. जळगाव शहरातील हवेची गुणवत्ता खूप ढासळली आहे. धुळीचे लोट उठतात. त्यामुळे अनेकांना श्वसनाचे विकार जडत आहे. मात्र, मनपाने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आलेला निधी खर्चच केला नाही. हा खर्च न केल्याने पुढील पाच वर्षांपर्यंतचा निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. कारण ही कामे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घ्यायचे आहे. मात्र, या निधीबाबत आयुक्तांनाच माहिती नव्हती. त्यांनी संबंधित अभियंत्याला विचारणा केल्यानंतर त्याने निधी शिल्लक असल्याचे सांगितले असल्याचेदेखील डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, २०२१ मध्ये निधी परत गेल्याचा परिणाम हा पुढील पाच वर्षे होणार आहे. त्याची जबाबदारी कोण घेणार. या दिरंगाईबद्दल मनपा प्रशासन आणि सत्ताधारी कुणावर जबाबदारी निश्चित करणार, असा प्रश्नदेखील डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी उपस्थित केला.