लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे तब्बल दीड वर्षापासून लांबणीवर पडलेल्या जिल्ह्यातील १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर शासनाकडून लावण्यात आलेली स्थगिती लवकरच उठण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य शासनाने ३१ ऑगस्टपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. आता ३१ ऑगस्टची मुदत संपली असून, दुसरीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव देखील कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या पणन व सहकार खात्याकडून ही स्थगिती उठवून निवडणुका घेण्याबाबतचे आदेश लवकरच प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंत मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास शासनाने स्थगिती दिली होती. अनेकदा शासनाने आदेश काढून निवडणुका घेण्याच्याही सूचना दिल्या. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे या निवडणुकांना ३१ मार्च व त्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. आता परिस्थिती बदलत असून, कोरोनाचा प्रादुर्भावदेखील कमी झाला आहे. त्यामुळे लवकरच हा विषय मार्गी लावण्याबाबत राज्य शासन विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सहा टप्प्यात घेण्यात येतील निवडणुका
जिल्ह्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ गेल्यावर्षी संपुष्टात आला होता. सर्व निवडणुका आता मुदत संपलेल्या कार्यकाळानुसार घेण्यात येणार आहेत. आधीच पहिल्या टप्प्यात कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे थांबलेल्या ८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी मुदत संपलेल्या २०४ संस्थांच्या, तिसऱ्या टप्प्यात ३१ मार्च २०२० रोजी मुदत संपलेल्या ६०९ संस्थांच्या, चौथ्या टप्प्यात ३० जून २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ८० संस्थांच्या तर पाचव्या टप्प्यात ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ९० व शेवटच्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ५२ अशा एकूण १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या पार पडणार आहेत.
जिल्हा बँकेमुळे आशा पल्लवित
शासनाने जिल्हा बँकेची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे राज्य शासन इतरही संस्थांच्या निवडणुका घेऊ शकते. जिल्ह्यात जिल्हा बँकेसह दूध संघ, ग.स.सोसायटी, बाजार समिती व मविप्र या मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेसाठी राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू असताना, दुसरीकडे ग.स.सोसायटीसाठी देखील आतापासूनच वेगवान घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. सहकार, लोकसहकार, परिवर्तन, लोकमान्य पॅनलकडून मेळावे, बैठकांचे नियोजन केले जात आहेत. आता केवळ राज्य शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असून, लवकरच सहकार निवडणुकांचा बार फुटण्याची शक्यता आहे.