या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रस्तावाला गती देण्यासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी गेल्याच महिन्यात कृषी आयुक्तांना सूचना देऊन तातडीने पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. गेल्या महिन्यातील २६ जूनला ही पाहणी करण्यात आली. तत्पूर्वी या सीडस् पार्कचा डीपीआर एमआयडीसीने करावा असे ठरले होते. दरम्यान, पुणे येथील एका खासगी एजन्सीला यासाठीच कामही दिले होते. परंतु ते बारगळले. पुन्हा आता दोन वर्षांनंतर या प्रकल्पाच्या उभारणील गती येणार असे दिसत होते. परंतु आता रेखावार यांची कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली आहे. महाबीजकडून आता डीपीआर तयार करण्यासाठीच्या हालचालींना पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. जालन्यात या आधीच सीडस् कंपनींचा उद्योग बहरलेला आहे. परंतु छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांचे माती परीक्षण, बियाणांची उगवण क्षमता तपासणे तसेच अन्य लहानमोठ्या कामांसाठी हा सीडस् पार्क महत्त्वाचा ठरणार आहे. येथे खासगी गुंतवणुकीला चालना देऊन या प्रकल्पात अनेक छोटे उद्योग उभे राहू शकतात असेही यावेळी सांगण्यात आले.
चौकट
डीपीआर झाल्यास मंजुरी मिळेल
जालन्यातील सीडस् पार्कची उभारणी करण्यासाठी महाबीजकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. सध्या या महामंडळाला व्यवस्थापकीय संचालक नसल्याने डीपीआर तयार करण्याचे काम लांबणीवर पडू शकते. असे असले तरी आम्ही हे काम आधी प्राधान्याने करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले. नवीन व्यवस्थापकीय संचालक रुजू झाल्यावर त्यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे महत्त्व आणि गरज पटवून देण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.